Supreme Court of India | (Photo Credits: IANS)

महाराष्ट्रामध्ये राजकीय ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) मुद्दा चर्चेमध्ये होता. आज या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये (Supreme Court Of India) झालेल्या सुनावणी मध्ये या आरक्षणाला देखील सर्वोच्च न्यायालयाने धक्का दिला आहे. न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला आदेश देत मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल नाकारला आहे. राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे  स्थानिक स्वराज्य निवडणूकीमध्ये 27% आरक्षणाशिवाय आता निवडणूका घेण्याचे त्यामध्ये सांगण्यात आले आहे. रखडलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने आता न थांबता जाहीर करण्याच्या सूचना देताना ओबीसी आरक्षित वर्ग खुले जाहीर करावे असे सांगण्यात आले आहे. दरम्यान हा निर्णय महाराष्ट्रासोबतच देशभर लागू असणार आहे.

डिसेंबर महिन्यात कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमधील 27% राजकीय आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र राज्य सरकारने काढलेली अधिसूचना रद्द केली आहे. सोबतच कोणतीही आकडेवारी गोळा न करता राज्यात राजकीय आरक्षण लागू केल्याचे सांगत सरकारला खडे बोल सुनावले होते. मात्र, राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक तो डेटा जमा केल्याचा दावा केला होता पण कोर्टाने आज तो फेटाळला आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज 40 टक्के, ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर ओबीसी शेतकरी 39 टक्के आहेत. नक्की वाचा: OBC Reservation: ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याचा ठराव विधिमंडळात मंजूर; छगन भुजबळ यांची माहिती.

ANI Tweet

सर्वोच्च न्यायलयाने राज्य सरकारने मराठा समाजाला देखील बहाल केलेले नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षण रद्दबातल ठरवले होते. काही दिवसांपूर्वी यासाठी खासदार छत्रपती संभाजी यांनी आमरण उपोषण सुरू केले होते. पण राज्य सरकारने काही मागण्या मान्य करत खासदार छत्रपती संभाजी यांना उपोषण मागे घेण्याचे आवहान केले आणि त्यांनीही ते तिसर्‍या दिवशी मागे घेतले आहे.