QuickLY
Socially
ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) मुद्द्यावरुन राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर केला आहे. ओबीसी नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी या ठरावाबाबत माहिती दिली. छगन भुजबळ यांनी म्हटले की, राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत. तशा पद्धतीची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात यावी, असा हा ठराव आहे. हा ठरवा मंजुर झाला आहे. केंद्र सरकारने न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे या याचिकेबाबत वकिलांचा सल्ला घेतला जात आहे. केंद्र सरकारच्या याचिकेला सहकार्य करण्यासाठी आम्हीही तत्पर आहोत, असेही छगन भुजबळ या वेळी म्हणाले.
दरम्यान, सर्वपक्षीय असलेला हा ठराव आज सभागृहात दाखल होणार असल्याचेही भुजबळ यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, ओबीसी आरक्षण मुद्द्यावर न्यायालयाने फेरविचार करावा. तसेच, निर्णय येत नाही तोपर्यंत देशातील निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी सरकारची भूमिका असल्याचेही भुजबळ म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा जो निर्णय महाराष्ट्राबाबत दिला. तोच निर्णय मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि ओडीशासह इतर राज्यांनाही लागू होतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते याबाबत उत्सुकता आहे. (हेही वाचा, Maharashtra Winter Session 2021: हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच विरोधकांचं TET Exam Paper Leak, OBC Reservation वरून विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन)
दरम्यान, देशामध्ये ओबीसींची संख्या 54% आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांना कोणतेही आरक्षण नसल्याने ते बाहेर फेकले जात आहेत. हा मुद्दा आता केवळ एका राज्याचा नव्हे तर संबंध देशाचा झाला आहे. एकदा का या निवडणुका ओबिसी आरक्षणाशिवाय झाल्या तर पुढील पाच वर्षे काहीच करता येणार नसल्याची भीतीही छगन भुजबळ यांनी या वेळी व्यकेत केली. त्यामुळे ओबिसींमध्ये रोष असल्याचे सांगत भुजबळ म्हणाले केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेला आम्हीही सहकार्य करत आहोत. आमचा त्या याचिकेला पाठींबा आहे.
