Param Bir Singh | (Photo Credits-ANI)

मुंबईतील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने (Magistrate Court) मंगळवारी माजी पोलीस आयुक्त परम बीर सिंग (Param Bir Singh) यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या खंडणीच्या गुन्ह्याप्रकरणी (Extortion case) जारी केलेले अजामीनपात्र वॉरंट (Non-bailable warrant) रद्द केले. वॉरंट रद्द करण्यासाठी सिंग कोर्टात हजर झाले होते. सिंग यांचे वकील राजेंद्र बी मोकाशी यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा हवाला दिला आणि सांगितले की त्यांचा क्लायंट त्यानुसार त्याच्याविरुद्धच्या खटल्यांचा तपास करणाऱ्या सर्व एजन्सीसमोर हजर झाला आहे. सिंग हे तपासकर्त्यांना सहकार्य करत होते, असेही त्यांनी नमूद केले.

रिअल इस्टेट डेव्हलपर श्यामसुंदर अग्रवाल यांच्या तक्रारीच्या आधारे मरीन ड्राईव्ह पोलिस ठाण्यात (Marine Drive Police Station) सिंग यांच्याविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अग्रवाल यांचा आरोप आहे की सिंह आणि इतर अधिकाऱ्यांनी त्यांचे माजी साथीदार संजय पुनमिया यांच्या सांगण्यावरून त्यांच्याकडून कोट्यवधी रुपये उकळले. हेही वाचा Omicron Variant: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने परदेशातून परत आलेल्यांना क्वारंटाईन करण्याचा घेतला निर्णय

सिंग यांच्याविरोधात तीन अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले होते आणि त्यांना फरारी घोषित करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून संरक्षण दिल्यानंतर आणि त्यांच्या विरुद्धच्या प्रलंबित खटल्यांच्या तपासात सामील होण्याचे निर्देश दिल्यानंतर 24 नोव्हेंबर रोजी सिंग पुन्हा चंदीगडमध्ये आले.

मरीन ड्राईव्ह पोलिसांनी सिंग, इतर पाच पोलीस अधिकारी आणि संजय पुनमिया आणि सुनील जैन या दोन नागरिकांविरुद्ध फसवणूक आणि खंडणीचा गुन्हा दाखल केला. सिंग यांच्याशिवाय या प्रकरणात उपायुक्त अकबर पठाण, सहाय्यक आयुक्त संजय पाटील आणि श्रीकांत शिंदे आणि निरीक्षक नंदकुमार गोपाळे आणि आशा कोरके यांचा समावेश आहे.

ठाणे न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात सिंग यांच्याविरोधात जारी केलेले अजामीनपात्र वॉरंट रद्द केले होते. सोमवारी, सिंह यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट रद्द करण्यात आले कारण ते राज्य-नियुक्त न्यायमूर्ती केयू चांदीवाल आयोगासमोर हजर झाले जे महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करत आहेत.