केंद्र सरकारने संमत केलेल्या शेतकरी कायद्यास विरोध करत एनडीएतून बाहेर पडलेल्या शिरोमणी अकाली दल Shiromani Akali Dal) पक्षाच्या नेत्यांनी आज (6 डिसेंबर 2020) मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांची भेट घेतली. शिवसेनेने (Shiv Sena शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर शेतकरी आंदोलन (Farmers Protest) आणि अकाली दलास पाठिंबा द्यावा अशी मागणी या नेत्यांनी या वेळी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली. मुंबई येथे ही बैठक पार पडली. राजधानी दिल्ली येथे सुरु असलेले शेतकरी कायद्याविरोधातील आंदोलन देशभरात पसरत आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही केंद्र सरकारला सल्ला दिला आहे. शरद पवार यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने शेतकरी कायद्याबाबत वेळीच शाहणपणाची भूमिका घ्यावी. अन्यथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली येथे सुरु असलेले आंदोलनाचे लोण भारतभर पसरेन. त्यामुळे केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या भावनांचा आदर करावा, असे पवार यांनी म्हटले आहे.
Mumbai: A Shiromani Akali Dal delegation met Maharashtra CM Uddhav Thackeray today.
"He said that he'll support all programs of farmers during agitation. He'll also come to the meeting in Delhi two weeks later. He said that he'll support farmers' agitation," says the delegation. pic.twitter.com/xbPxGgfnB8
— ANI (@ANI) December 6, 2020
दुसऱ्या बाजूला, महाराष्ट्रातून राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, बच्चू कडू यांच्या प्रहार संघटनेनेही शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा दिला आहे. काँग्रेस पक्षानेही शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा दिला आहे. याशिवाय तेलंगना राष्ट्र समिती या पक्षानेही शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकार आणि प्रामुख्याने भाजपा एकाकी पडल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. (हेही वाचा, Agriculture Reform Laws: कृषी कायद्याबाबत शहाणपणाची भूमिका घ्या, शरद पवार यांचा केंद्र सरकारला सल्ला)
Congress has decided to support the Bharat Bandh on December 8. We will be demonstrating the same at our party offices. It will be a step strengthening Rahul Gandhi’s support to the farmers. We will ensure that the demonstration is successful: Congress Spokesperson Pawan Khera pic.twitter.com/lyb3BmTBz9
— ANI (@ANI) December 6, 2020
शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार आणि आंदोलकांचे नेते यांच्यात आतापर्यंत पाच वेळा बैठक झाली आहे. परंतू, पाचही वेळा चर्चा निष्फळ ठरली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा 9 डिसेंबर रोजी केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात बैठक पार पडणार आहे.