केंद्र सरकारने (Central Government) कृषी कायद्यावरुन वेळीच शहाणपणाची भूमिका घ्यावी. कृषी कायद्यास (Agriculture Reform Laws) देशभरातू विरोध होत आहे. हा प्रश्न केवळ एकट्या पंजाब किंवा हरियाणा राज्याचा नाही. संबंध देशभरातील शेतकऱ्यांचा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने वेळीच योग्य ती भूमिका घ्यावी, असा सल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलन केवळ दिल्लीपूरतेच मर्यादित राहणार नाही. हे आंदोलन भारतभर पसरेल असा इशाहीरी शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.
शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यावर नुकतीच अँजिओप्लास्टी शस्त्रक्रिया झाली. त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर शरद पवार यांनी राऊत यांची घरी जाऊ भेट घेतली. प्रकृतीची विचारपूस केली. त्यानंतर शरद पवार प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. शरद पवार या वेळी म्हणाले की, राजधानी दिल्ली येथे पंजाब आणि हरियाणा येथील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारने हे आंदोलन गांभीर्याने घ्यायला हवे. इतिहास सांगतो की जेव्हा पंजाब, हरियाणा येथील शेतकरी पेटतो तेव्हा त्याचे लोण देशभरात पोहोचायला वेळ लागत नाही. आताही या शेतकऱ्यांना देशभरातील शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळताना दिसतो आहे. (हेही वाचा, Maharashtra MLC Election 2020: देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील यांची रणनीती अयशस्वी; विधान परिषद निवडणुकीत भाजप सपाटून पराभूत, काय आहेत कारणं?)
केंद्र सरकारने नव्याने संमत केलेल्या कृषी कायदा शेतकरी विरोधी आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यात केवळ बदलच करु नये. तर, तो थेट मागे घ्यावा अशी मागणी करत शेतकऱ्यांनी दिल्ली येथे आंदोलन सुरु केले आहे. गेली दोन आठवडे हे आंदोलन सुरुच आहे. शेतकरी आंदोलकांचे प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकार यांच्यात आतापर्यंत जवळपास पाच बैठका झाल्या. परंतू या सगळ्या अयशस्वी झाल्या आहेत. त्यातून अद्यापतरी कोणताही तोडगा निघाला नाही.