Maratha Reservation: मराठा आरक्षण मुद्द्यावर कोल्हापूर येथे गोलमेज परिषद आयोजित, येत्या 23 सप्टेंबरला ठरणार आंदोलनाची पुढील दिशा
अण्णासाहेब पाटील महामंडळास एक हजार कोटी निधीची तरतूद करावी, तसेच आरक्षणाचा पुढील निर्णय होईपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची फी सरकारने भरावी, यांसह इतरही विविध मागण्या राज्य सरकारकडे करण्यात येतील असेही सुरेश पाटील यांनी या वेळी सांगितले.
मराठा आरक्षणाला ( Maratha Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. या स्थगितीमुळे पुढील कार्यवाही काय करायची, लढ्याची आणि आंदोलनाची पुढची दिशा काय ठेवायची याबाबत विचारविनिमय करण्यात येणार आहे. त्यासाठी येत्या 23 सप्टेंबरला राज्यव्यापी गोलमेज परिषद (Round Table Conference) कोल्हापूर (Kolhapur) येथे आयोजित करण्यात आली आहे. दुपारी 12 वाजता ही परिषद पार पडेल, अशी माहिती मराठा आरक्षण संघर्ष समिती (Maratha Reservation Sangharsh Samiti) अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी दिली आहे. कोल्हापूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
या वेळी माहिती देताना सुरेश पाटील म्हणाले, सरकारने एक ऑक्टोबर पर्यंत पुढील दिशा स्पष्ट करत ठोस निर्णय घेण्यात यावा. जर तसे घडले नाही तर राज्यातील आमदार खासदार यांच्या पुतळ्याचे प्रतिकात्मक दहन केले जाईल असा इशारा त्यांनी दिला. पुढे बोलताना पाटील यांनी सांगितले की, गेल्या 25 वर्षांहून अधिक काळापासून मराठा समाज आरक्षणासाठी प्रयत्नशिल आहे. अनेक मोर्चे काढले, निवेदने दिली. आंदोलनेही झाली. इतकेच नव्हे तर 50 हूनही अधिक मराठा बांधवांचे बलीदान गेले. तरीही आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगितीच मिळाली.
राज्य सरकार मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात मांडण्यात कमी पडले असा आरोप करत सरकारविरोधात नागरिकांच्या मनात मोठी नाराजी आहे. त्यामुळे आता आंदोलन करण्याशिवाय मराठा समाजातील नागरिकांपुढे पर्याय नाही, असेही सुरेश पाटील यांनी सांगितले. (हेही वाचा, Maratha Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करण्याचा निर्णय; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली बैठक)
दरम्यान, राज्य सरकारने मराठा आंदोलनात बळी गेलेल्यांच्या कुटुंबायांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये द्यावेत.जिल्हानिहाय मराठा वसतीगृह स्थापन करावे. यासोबतच अण्णासाहेब पाटील महामंडळास एक हजार कोटी निधीची तरतूद करावी, तसेच आरक्षणाचा पुढील निर्णय होईपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची फी सरकारने भरावी, यांसह इतरही विविध मागण्या राज्य सरकारकडे करण्यात येतील असेही सुरेश पाटील यांनी या वेळी सांगितले.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 14, 2020 05:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
