CM Uddhav Thackeray (Photo Credits: Twitter)

मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Resrvation) अमंलबजावणीला सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) अंतरिम  स्थगिती दिली आहे. आता ही स्थगिती उठविण्यासाठी एकजुटीने आणि विरोधी पक्षासह, विविध संस्था, संघटना तसेच विविध अशा घटकांशी समन्वय साधून प्रयत्न करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीस मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड उपस्थित होते.

बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्यास दिलेल्या अंतरिम स्थगितीमुळे राज्यातील विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासह भरती प्रक्रियेच्या अनुषंगाने झालेल्या परिणामाबाबत विस्ताराने आढावा घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांचे आणि उमेदवारांचे कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान होऊ नये यासाठी समन्वयाने प्रयत्न करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

आरक्षण कायद्यावरील स्थगिती उठविण्यासाठीच्या प्रयत्नात विरोधी पक्षानेही सहकार्य करण्याचे आश्वस्त केले आहे. त्याअनुषंगाने विरोधी पक्ष नेते तसेच विधिज्ज्ञ, संस्था, संघटना अशा विविध घटकांशी चर्चा करून तसेच समन्वय साधून सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू ठामपणे मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (हेही वाचा: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी साधला जनतेशी संवाद; पहा कोविड-19, मराठा आरक्षण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न याबद्दल मुख्यमंत्री काय म्हणाले)

दरम्यान, आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज राज्यातील जनतेशी संवाद साधला होता यावेळी कोरोना परिस्थिती, माझे कुटुंब- माझी जबाबदारी मोहिम, पुर्व विदर्भातील पूरग्रस्तांना मदत, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी या मुद्द्यांवर ठाकरे यांनी भाष्य केले. याशिवाय मराठा आरक्षणावर सुद्धा उद्धव ठाकरे यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. मराठा समाजातील बांधवांनी रस्त्यावर मोर्चे, आंदोलन काढुन संकट वाढवु नये असे आवाहन वजा विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली.

तसेच, ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल आपल्या बाजूने लागावा यासाठी आपल्याला कायदेशीर लढाई करायची आहेच, ती करण्यात कुठे तसूभरसुद्धा हे सरकार मागे राहणार नाही हे वचन मी परवाच दिले आहे, आज सुद्धा देत आहे. म्हणून मी आपल्याला विनंती करतोय, सरकार आपल्यासोबत आहे, सरकारने निर्णय घेतलेला आहे.’ असेही ते म्हणाले.