HC Issues Notice to Manoj Jarang Patil: जबाबदारी घेणार का? मनोज जरांगे पाटील यांना हायकोर्टाची नोटीस
Manoj Jarang Patil | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

राज्य सरकारने मराठा समाजास दिलेल्या 10% आरक्षणावर मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) समाधानी नाहीत. परिणामी त्यांनी आंदोलनावर ठाम राहण्याचा निश्चय केला आहे. नुकताच त्यांनी मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) मुद्द्यावर नव्याने लढा आणि आंदोलन सुरु करण्याची घोषणा केली. या वेळी त्यांनी प्रथमच वृद्ध नागरिकांनीही आंदोलनात उतरा, असा विशेष उल्लेख करत समाजाला अवाहन केले. या पार्श्वभूमीवर वातावरण तापले असतानाच आता खुद्द जरांगे पाटील यांनाच उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) नोटीस बजावली आहे. या नोटीशीमध्ये आंदोलन पूर्णपणे शांततामय मार्गाने होईल, त्यात कोणत्याही प्रकारे हिंसाचार होणार नाही, आंदोलनाला हिंसक वळण लागणार नाही, याची जबाबादी घेणार का? असा सवाल विचारण्यात आला आहे. हायकोर्टाच्या नोटीशीला जरांगे पाटील यांना येत्या 26 फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर द्यायचे आहे.

गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठापुढे सादवर्ते आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या वकिलांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंनी युक्तीवाद झाले. दरम्यान, कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकूण घेतल्या आणि जरांगे पाटलांना नोटीस बजावली. दरम्यान, सदावर्ते यांच्या वकिलांनी जरांगे पाटील यांच्यारवर झालेल्या आरोपांचाही उल्लेख केला. त्याला उत्तर देताना जरांगे पाटील यांच्या वकीलांनी सांगितले की, आमचे आंदोलन सुरुवातीपासूनच शांततेच्या मार्गाने सुरु आहे. समाजामधून राज्य सरकारला तीव्र विरोध आहे. सरकारला तो विरोध आपल्यावर घ्यायचा नाही. त्यामुळे एखादा याचिकारर्ता सरकार उभा करत आहे आणि कोर्टात येत आहे. कोर्टाकरवी सरकारला निर्देश हवे असल्याचा दावा जरांगे पाटील यांच्या वकीलांनी केला. तसेच, जरांगे पाटील यांच्यावर होत असलेले आरोप केवळ त्यांच्या बदनामीच्या हेतूने केले जात असल्याचेही वकिलांनी म्हटले. आमचे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने सुरु राहिल, अशी हमीही त्यांनी या वेळी दिली. (हेही वाचा, Jayant Patil On Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगे पाटील आणि शरद पवार संपर्कात? जयंत पाटील यांनी दिले स्पष्टीकरण)

दरम्यान, हायकोर्टाने मनोज जरांगे पाटील यांना नोटीस बजावली. या नोटीसला येत्या 26 फेब्रुवारी पर्यंत उत्तर द्यायचे आहे. या नोटीसच्या माध्यमातून हायकोर्टाने मराठा आंदोलक समिती प्रस्तावत आंदोलन कोणत्या स्वरुपात करणार आहे? त्याला हिंसक वळण लागणार नाही, याची खबरदारी आणि जबाबदारी जरांगेपाटील घेणार का? राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्मण होणार नाही याची खात्री आणि जबाबदारी ते घेणार का? अशा विविध प्रश्नांना जरांगे पाटील यांना उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. या नोटीसला जरांगे पाटील कसा प्रतिसाद देतात याबाबत उत्सुकता आहे.