Manoj Jarange Patil | (Photo courtesy: archived, edited, symbolic images)

महाराष्ट्रामध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापलेलं आहे. मनोज जरांगे पाटील (Majoj Jarange Patil)  यांच्या नेतृत्वाखाली 27 जानेवारी दिवशी मुंबई कडे येणारा मोर्चा वाशी मध्येच रोखून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी मराठा आंदोलकांच्या मागण्या मान्य केल्याचं जाहीर केलं, मात्र सरकारची सगेसोयऱ्यांच्या कायद्याबाबत भूमिका स्पष्ट नाही असं म्हणत आजपासून मनोज जरांगे पाटील पुन्हा उपोषणाला बसणार आहेत. मनोज जरांगे यांची आज (10 फेब्रुवारी)अंतरवालीत महत्त्वाची बैठक होणार आहे. सकाळी या बैठकीनंतर मनोज जरांगे उपोषणाला बसणार आहेत. राज्य सरकारकडून दगाफटका झाला तर ही बाब मराठा समाजाला परवडणार नाही असा इशारा देखील त्यांनी यावेळी दिला आहे.

15 फेब्रुवारीपासून राज्य सरकारने आरक्षणाच्या प्रश्नी विशेष अधिवेशन बोलावलं असलं तरीही जरांगे उपोषणावर ठाम आहेत. सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाचा मराठा समाजाला लाभ होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार अशी त्यांची भूमिका आहे. दरम्यान जरांगे पाटील यांनी चौथ्यांदा उपोषण करत आता सगेसोयर्‍यांच्या अध्यादेशाला कायद्यात रूपांतरित करण्याच्या मागणीसाठी आपापल्या आमदारांना फोन करावा असं आवाहन त्यांनी श्रीगोंदा येथे झालेल्या सभेमध्ये केले आहे.

27 जानेवारीला मनोज जरांगे पाटील यांना ज्या मराठ्यांची कुणबी नोंद सापडली आहे. त्याआधारे त्यांच्या सर्व नातेवाईकांना सगेसोयरे समजून कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली. मात्र यावर हरकत घेत काही समाजांनी त्याला आव्हान दिले आहे. त्यामुळे या अधिसूचनेचं कायद्यामध्ये रूपांतरण होईपर्यंग आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याची भूमिका आता मनोज जरांगेंनी घेतली आहे.

दुसरीकडे ओबीसी समाज मराठ्यांना त्यांच्या प्रवर्गातून आरक्षण देण्यावरून नाराज आहे. महाराष्ट्रात यावरूनच मनोज जरांगे विरूद्ध छगन भुजबळ असा संघर्ष पेटला आहे. दरम्यान सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेचं कायद्यात रूपांतर होण्याची प्रक्रिया विशेष अधिवेशनामध्ये पार पडणार, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितले आहे.