महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न (Maharashtra-Karnataka Border Dispute) मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्रात हालचाली सुरू झाल्यानंतर आता कर्नाटकातून नव्या कुरापती सुरू झाल्या आहेत. महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यावर आता कर्नाटक कडून दावा सांगितला जात आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी याबाबतचे विधान केले आहे. जत हा दुष्काळग्रस्त भाग आहे. तीव्र पाणी टंचाईचा सामना करणारा हा भाग आहे. या गावाला कर्नाटकाकडून पाण्याची मदत करण्यात आली आणि आता येथील 40 ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकामध्ये सामील होण्याचा ठराव केला आहे. या ठरावावर कर्नाटक सरकार विचार करत असल्याचेही बोम्मई यांनी म्हटलं आहे.
बोम्मई यांच्या विधानानंतर आता महाराष्ट्रातही राजकीय वातावरण तापलं आहे. सरकार आणि विरोधक आता यावरून खडबडून जागे झाले आहेत. महाराष्ट्रातील कन्नड माध्यमांच्या शाळांना कर्नाटक सरकार अनुदान देणार, कन्नड स्वातंत्र्यसैनिकांना पेन्शनही देण्यात येईल, असेही बोम्मई यांनी सांगितले आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान करणाऱ्या कर्नाटकच्या याच मुख्यमंत्री महाशयांची हिंमत आता थेट #जत तालुक्यातील गावांवर दावा सांगण्यापर्यंत गेलीय. एकीकडं सीमा भागाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित असताना दुसरीकडं आपलं सरकार मात्र कर्नाटक सरकारच्या या नव्या भूमिकेबाबत शांत आहे.. pic.twitter.com/dbcXUWaZek
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) November 23, 2022
दरम्यान देशामध्ये भाषावार प्रांतरचना झालेली आहे त्यानुसार मराठी भाषिक महाराष्ट्रातच राहतील असा महाराष्ट्र सरकारचा दावा आहे. याप्रकरणी शिंदे सरकारने समन्वयकाची जबाबदारी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभुराजे देसाई यांच्यावर सोपावण्यात आली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. आज या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी देखील आहे.