राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (OBC Reservation) मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप प्रलंबितच असल्यामुळे आता राज्य सरकारने यासंदर्भात 50 टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेच्या आधीन राहून ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी दिली आहे. सर्वोच न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाला फटाकारत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील निवडणुका स्थगित ठेवता येणार नाहीत, असे म्हटले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने राज्यातील 5 जिल्हा परिषद आणि 33 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या मतदानाची तारीख सोमवारी जाहीर केली.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्द्यावरुन राज्यातील राजकारण पेटले होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील 5 जिल्हा परिषद आणि 33 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची तारीख जाहीर केली. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आज महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली आहे. हे देखील वाचा- Shiv Sena Criticizes BJP: गुजरात प्रगतीच्या मार्गावर पुढे जात होते, मग मुख्यमंत्री बदलण्याची वेळ का आली? शिवसेनेची भाजपवर टीका
एएनआयचे ट्वीट-
Maharashtra Govt will issue ordinance to restore OBC reservation in local body polls. This won't cross the 50% reservation cap. The ordinance will be issued on the line of Andhra Pradesh & Telangana govts' decision: Maharashtra Minister and NCP leader Chhagan Bhujbal
(File pic) pic.twitter.com/sRu0qkjNuW
— ANI (@ANI) September 15, 2021
धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूर या 5 जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांमधील रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी 19 जुलै 2021 रोजी मतदान होणार होते. परंतु, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि राज्य शासनाच्या विनंतीनंतर राज्य निवडणूक आयोगाने 9 जुलै रोजी या निवडणुका स्थिगित करण्याचा निर्णय घेतला होता.