Maharashtra Cabinet Meeting Decision: महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवेतील अधिकाऱ्यांना मिळणार प्रोत्साहन वेतनवाढ; पाहा महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय
CM Uddhav Thackeray | (Photo Credits: Facebook)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक (Cabinet Meeting) पार पडली. यामध्ये काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील शासकीय अधिकाऱ्यांना सरळसेवेने नियुक्ती तसेच पदोन्नतीच्या नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम 2015 रद्द करण्यास व नवीन महसूल विभाग वाटप नियम 2021 ची अधिसूचना लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार सर्व महसूली विभागातील रिक्त पदे समप्रमाणात भरण्यात येतील. एका महसूली विभागातील कालावधी किमान 3 वर्ष राहील. एकल पालकत्व सिद्ध झालेल्या अधिकाऱ्यांना या नियमातून सूट देण्यात येईल. 30 पेक्षा कमी पदसंख्या असणाऱ्या संवर्गांना हे नियम लागू होणार नाहीत.

राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयातील सरळ सेवेने किंवा थेट नियुक्त झालेल्या प्राचार्यांची वेतन निश्चिती करण्याचा निर्णय, आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 1 जानेवारी 2006 रोजी अथवा त्यानंतर प्राचार्य पदावर सरळसेवेने/थेट नियुक्त झालेल्या वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्यांची, 6 व्या वेतन आयोगातील वेतनबॅण्ड 37,400-67,000 व अकॅडमिक ग्रेड वेतन रु. 10 हजार या वेतन संरचनेची रु. 43 हजार इतक्या वेतनावर वेतन निश्चिती करण्यात आली.

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करत त्यांना प्रोत्साहन वेतनवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वेतन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपेक्षा अधिक होत असल्याने वेतनातील तफावत दूर करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकारण, मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद-नागपूर खंडपीठ यांनी व उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निदेशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पुण्याच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयास हवेली तालुक्यातील चिखली येथे विस्तार केंद्र स्थापन करण्यास 11.30 हेक्टर शासकीय जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. संस्थेच्या विस्तारित केंद्रामध्ये 8 उत्कृष्टता व विकासकेंद्र आणि संशोधन तसेच नाविन्यता पार्क सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली.

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) या संस्थेस पुण्यातील शिवाजीनगर येथील जागा उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. शिवाजीनगर पुणे येथील (नगर भूमापन क्र.173 ब/1 मधील जागेपैकी) आगरकर रस्त्यावरील शालेय शिक्षण विभागाची 4 हजार 163 चौ.मी. इतकी जागा सारथीला देण्यात येणार आहे.

रत्नागिरी येथे 300 प्रवेश क्षमतेचे नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून हे नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरु होईल. यात टप्प्याटप्प्याने एकूण 65 शिक्षक व 50 शिक्षकेतर कर्मचारी पदे भरण्यात येतील. (हेही वाचा: घाबरु नका पण काळजी घ्या, कोरोना रुग्णसंख्येत सर्वाधिक अॅक्टिव्ह असलेल्या 10 जिल्ह्यांपैकी नऊ महाराष्ट्रात)

गौण खनिजाच्या स्वामित्वधनाच्या व डेड रेंट दरात दीडपट वाढ करण्याच्या प्रस्तावास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे वाढीव दर 1 जुलै 2021 पासून लागू होतील.

नाशिक जिल्ह्यातील दहिकुटे आणि बोरी अंबेदरी (ता.मालेगाव) या दोन पूर्ण झालेल्या लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या अस्तित्वातील कालव्यांचे रुपांतर, बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीत करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. खडकाळ जमिनीत पाणी गळतीच्या समस्येवर मात करण्याच्या दृष्टीने पथदर्शी प्रकल्प म्हणून हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील मंगरुळ कांबे गावाजवळ बांधण्यात येणाऱ्या काटेपूर्णा बॅरेज, अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुक्यातील पंढरी मध्यम प्रकल्प आणि धारणी तालुक्यातील मौ.मान्सुधावडी येथील गर्गा मध्यम प्रकल्पांना आज सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. काटेपूर्णा प्रकल्पास 533 कोटी 81 लाख,  पंढरी मध्यम प्रकल्पास 1 हजार 109 कोटी 23 लाख, गर्गा मध्यम प्रकल्पास 494 कोटी 24 लाख इतक्या खर्चाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत.