मुस्लिमांच्या आरक्षणासाठी (Muslim Reservation) लवकरच अध्यादेश काढणार असल्याची घोषणा अल्पसंख्यांक विकास मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी आज मुंबईत सुरु असणाऱ्या महाराष्ट्र सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Maharashtra Budget Session) केली आहे. महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिमांसाठी 5 टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा सुद्धा आज मलिक यांनी मांडला. या मुद्द्यांवरून बोलत असतानाच मलिक यांनी पूर्व भाजप सरकारवर ताशेरे ओढण्याची संधी सुद्धा हेरली. यापूर्वीच्या सरकारने म्हणजेच भाजपने जरी मुस्लिमांना आरक्षण दिले नसले तरी आमचे महाविकासआघाडी सरकार हे काम पूर्ण करणार, आणि महाराष्ट्राचे अर्थसंल्प अधिवेशन संपण्याच्या आधीच याबाबत निर्णय घेतला जाईल असे मलिक यांनी म्हंटले आहे. राज्यात OBC ची स्वतंत्र्य जनगणना व्हावी, कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांची विधानसभेत मागणी
प्राप्त माहितीनुसार, कोर्टाच्या बाजूने मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा सकारात्मक असतानाही भाजपकडून हे आरक्षण लागू करण्यात टाळाटाळ करण्यात आली असा दावा मलिक यांनी केला आहे. सध्या तरी शिक्षणात हे 5 टक्के आरक्षण लागू करणार आहे मात्र लवकर नोकरीच्या बाबतही आरक्षण लागू करण्याचा मानस आहे आणि त्यावर सध्या कायदेशीर बाबी तपासल्या जात आहेत अशी माहिती मलिक यांनी आज अधिवेशनातील भाषणात दिली आहे.
ANI ट्वीट
Nawab Malik, Maharashtra Minister: High Court had given its nod to give 5% reservation to Muslims in government educational institutions. Last govt did not take any action on it. So we have announced that we will implement the HC's order in the form of law as soon as possible. pic.twitter.com/20Por8xiX9
— ANI (@ANI) February 28, 2020
दरम्यान, यापूर्वी सुद्धा मुस्लिमांच्या आरक्षणाच्या अनेक चर्चा झाल्या होत्या, 2014 च्या विधानसभा निवडणुकांच्या आधी तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युती सरकारने जून मध्ये शैक्षणिक संस्थांमध्ये 5 टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश सुद्धा जारी केला होता. मात्र त्यांनतर भाजपची सत्ता आल्याने यावर अंमलबजावणी झाली नव्हती. दुसरीकडे मागील काही काळात, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांंनी सुद्धा मुस्लिमांचे कौतुक केले होते, या अल्पसंख्यकांसाठी काहितरी करण्याची आता आमच्या सरकारची वेळ आहे असेही शरद पवार यांनी सांगितले होते.