Maharashtra Budget Session 2020: राज्यात OBC ची स्वतंत्र्य जनगणना व्हावी, कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांची विधानसभेत मागणी

विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आजचा पाचवा दिवस आहे. तर आजच्या अधिवेशनात कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी राज्यात OBC ची स्वतंत्र्य पद्धतीने जनगणना करावी अशी मागणी केली आहे. छगन भुजबळ यांच्या या मागणीला विरोधकांकडून समर्थन देण्यात आले आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजपकडून याला समर्थन दिले आहे. तर बिहार मध्ये ही जातीच्या आधारावर जनगणना करण्यात यावी असा प्रस्ताव बहुमताने पास झाला. यामध्ये ही 2021 ची जनगणना जातीच्या आधारवर व्हावी अशी मागणी सरकारकडे करण्यात आली होती.

विधानसभेत बोलताना छगन भुजबळ यांनी असे म्हटले की 1990 पीसून ओबीसींसाठी जनगणेनेची मागणी करण्यात येत आहे. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राज्य सरकारकडून केंद्राला प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. तसेच अन्य मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा ओबीसी जनगणनेबाबत प्रस्ताव दिला होता. देशात एकूण 54 टक्के ओबीसी जातीचे लोक राहतात. त्यामुळे त्यांची सुद्धा जनगणना होणे आवश्यक आहे. छगन भुजबळ यांच्या या मागणीला विरोधकांकडून समर्थन देण्यात आले आहे. तर नरेंद्र मोदी हे ओबीसी समाजाचे असल्याने आपण त्यांच्याकडे जातनिहाय जनगणनेची मागणी करण्याबाबत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी ही महाराष्ट्राचीच नव्हे तर संपूर्ण देशातील ओबीसींची मागणी आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ५४ टक्के ओबीसी असूनही एक नागरिक म्हणून त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होतात का नाही याची माहिती उपलब्ध नाही.सन २०१० साली स्व.गोपीनाथ मुंडे,मा.खा.शरद पवार pic.twitter.com/QWJtvJctnD

— Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) February 28, 2020

सरकारकडून प्रत्येक दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. तर जनगणनेच्या माध्यमातून देशात कोणत्या धर्माचे किती लोक आहेत. तसेच अनूसुचित जाती-अनुसूचित जातीचे किती लोक राहतात याची संख्या कळते. जर जातीच्या आधारावर जनगणना झाल्यास कोणत्या जातीचे कितीजण राहतात हे कळू शकणार आहे.('आम्ही विकासाचे मारेकरी नाही, महाराष्ट्राचे प्रेमी आहोत' मुख्ममंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधकांना लगावला टोला)

तर गुरुवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे सक्तीचे असल्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. बुधवारी शाळेत मराठी विषय सक्तीचा व्हावा यासाठी विधेयक विधानपरिषदेत मांडण्यात आले. त्यानंतर ते विधानपरिषदेत बहुमताने पास झाले होते. एवढेच नाही तर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत मराठी विषय न शिकवल्यास त्यांना तब्बल एक लाखांचा दंड ठोठावण्यात येणार असल्याचे ही सांगण्यात आले होते

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 28, 2020 01:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).