Shiv Sena Chief Uddhav Thackeray | (Photo: Facebook)

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार (Maha Vikas Aghadi) स्थापन झाल्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) हे मुख्यमंत्रीच्या खुर्चीवर विराजमान झाले आहेत. तेव्हापासून ठाकरे सरकार हे विकासाच्या कामाला स्थगिती देत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून वारंवार करण्यात येत आहे. दरम्यान, राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विकासकामांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली विविध मुद्यांना स्पर्श केला. राज्यतील कोणत्याच विकासकामांना सरकारने स्थगिती दिलेली नाही नाही, उलट विकास कामांना गती मिळायला सुरुवात झाली आहे. महत्वाचे म्हणजे, आम्ही विकासाचे मारेकरी नसून महाराष्ट्राचे प्रेमी आहोत, अशा शब्दात उद्धव ठाकरे यांनी सभागृहात विरोधकांना टोला लगावला आहे. तसेच उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमाफी, मराठी भाषा अनिवार्य यांसारखे अनेक मुद्दे सभागृहात मांडले.

महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस-राष्ट्रवादी हे तिन्ही पक्ष एकत्र येऊन महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले होते. त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरेतील मेट्रोच्या कारशेडला स्थगिती दिली होती. त्यावेळी विरोधकांनी उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णायाचे खिल्ली उडवली होती. तसेच हे सरकार, स्थगिती सरकार आहे, असे बोलत विरोधकांनी महाविकास आघाडीच्या सरकारवर निशाणा साधला होता. यातच विधानसभेच्या सभागृहात आज विरोधांकडून स्थगिती सरकार म्हणून घोषणा देण्यात आल्या होत्या. यावरून उद्धव ठाकरे यांनी सभागृहातच विरोधकांचा समाचार घेतला आहे. आम्ही कोणत्याही कामांना स्थगिती देत नाही, आम्ही विकासाचे मारेकरी नाही, आम्ही महाराष्ट्राचे प्रेमी आहोत आणि आपला महाराष्ट्र हा देशातला सर्वात चांगला प्रदेश करायचा आहे, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले आहे. तसेच जे गैर वाटते त्या कामांना आमची स्थगिती आहेच, असाही टोला उद्धव ठाकरे यांनी लगावला आहे. हे देखील वाचा- 'राजकीय हस्तक्षेप करणाऱ्या अमृता फडणवीस यांना आवरा' शिवसेना नेते किशोर तिवारी यांच्याकडून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांना पत्र

ट्वीट-

मराठी भाषा अनिवार्य करण्यासाठी सरकारने कायदा केला आहे. हा करताना काही त्रुटी राहिल्या असल्याने तो आणखी कडक करावा अशी सूचना विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी मांडली. त्यांच्या सूचनेचे आम्ही स्वागत करतो, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत. नागपूर येथील अधिवेशानात 2 लाखांपर्यंत कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना आम्ही कर्जमुक्त करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता या कर्जमाफीला सुरूवात झाली आहे. अर्थसंकल्प अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच ही पारदर्शकता असणारी पहिली योजना आहे, असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.