Ladki Bahin Yojana | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

Maharashtra Budget 2025: राज्य विधिमंडळ अधिवेशन येत्या 3 मार्चपासून सुरु होत आहे. पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार हे अधिवेशन 3 मार्च ते 21 मार्च या कालावधीत पार पडेण. याच अधिवेशनात राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार राज्याचा अर्थसंकल्प येत्या 10 मार्च रोजी सादर करतील. या वेळी अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा आहेत. खास करुन लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) लाभार्थ्यांना प्रति महिना देण्यात येणारी 1500 रुपयांची रक्कम वाढवून ती 2100 रुपये केली जाणार का? याबाबत प्रचंड उत्सुकता आहे. राज्य सरकारने या आधी या योजनेबाबत अनेक दावे केले आहेत आश्वासनेही दिली आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार काय निर्णय घेते याबाबत उत्सुकता आहे. खास करुन या योजनेमुळ राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा अतिरीक्त भार, त्यामुळे इतर विभागांच्या रखडलेल्या योजना, या आधी सादर झालेले तुटीचे अर्थसंकल्प यावर सरकार काय तोडगा काढते याबाबत उत्सुकता आहे.

अजित पवार सादर करणार अर्थसंकल्प

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होण्यास आता जवळपास 13 दिवस बाकी आहेत. तर प्रत्यक्ष अर्थसंकल्प सादर होण्यास केवळ 20 दिवस. या कालावधीत राज्य सरकार काय काय निर्णय घेते, कोणती धोरणे आखते याबाबत उत्सुकता तर आहेच. पण, राज्यातील लाडक्या बहिणींना विधानसभा निवडणूक 2024 पूर्वी दिलेले लाभाची रक्कम 1500 रुपयांवरुन वाढवून ती 2100 रुपये करणार का? याबाबत सर्वाधिक चर्चा आहे. राज्य सरकारने खरोखरच असा निर्णय घेतला तर त्याचा राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड भार पडणार आहे. कारण लाडकी बहीण योजना ही आगोरच राज्य सरकारच्या डोक्याला ताप होऊन बसली आहे. त्यामुळे इतर योजना जसेकी, शेतकऱ्यांसाठीची ठिबक सिंचन योजना, अनाथ मुलांसाठीची योजना, ज्येष्ठ नागरिक योजना, वनविभागाच्या विविध योजना यांना मोठ्या प्रमाणावर लाडक्या बहिणीचा फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदाचा अर्थसंकल्प विशेष लक्ष्यवेधी ठरेल अशी चर्चा आहे. (हेही वाचा, Government Scheme: राज्य सरकार 'नाईलाज योजना' राबविण्याच्या तयारीत, विविध विभागांना आदेश)

अजित पवार सादर करणार अर्थसंकल्प

दरम्यान, राज्यपालांच्या अभिभाषणाने अर्थसंकल्पी अधिवेशनास सुरुवात होईल. हे अभिभाषण पहिल्याच दिवशी म्हणजे 3 मार्च रोजी, नियोजीत वेळेनुसार होईल. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर दोन दिवस चर्चा पार पडेल. या चर्चेनंर राज्य सरकारसमोर पुरवणी मागण्या मांडल्या जातील आणि मग पुढे कामकाजास सुरुवात होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली असलेले महायुती सरकारचे हे अधिवेशन साधारण तीन आठवडे चालणार आहे. या अधिवेशनात राज्य सरकार कोणते निर्णय घेते, कोणत्या नव्या योजना आणते आणि कोणत्या जुन्या योजनांना कात्री लावते याबाबत उत्सुकता आहे. शिवाय, शेतकरी, उद्योजकांना या अर्थसंकल्पात काय मिळते, नोकरदारांसाठी काही करकपात असणार आहे का? याबातही मोठी उत्सुकता आहे.