Ajit Pawar | (File Photo)

कृषि क्षेत्रातील (Agricultural Sector) संशोधन आणि प्रशिक्षणाला चालना देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक बळकटीकरण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. विशेषत: महिलांना शेतीपूरक व्यवसाय आणि प्रशिक्षणासाठी प्रोत्साहन देऊन त्यांचे सक्षमीकरण करण्यावर विशेष भर देण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. हवेली तालुक्यातील वडमुखवाडी (चऱ्होली) येथील प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्थेत उभारण्यात आलेल्या प्रशिक्षण संकुलाच्या लोकार्पण कार्यक्रमात ते बोलत होते. पवार म्हणाले, रामेतीच्या माध्यमातून खूप चांगली व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी उभी करण्यात आली आहे. पुणे येथे कृषि आयुक्तालयाची इमारत उभी करण्यात येणार आहे. शेतमजूर, शेतकरी उत्पादन कंपन्या, शेतकरी गट, महिला शेतकरी यांना प्रशिक्षण देऊन कृषि विस्ताराची संकल्पना पुढे नेण्यात येत आहे. महिला शेतकऱ्यांना कृषि विषयक कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेल्या मालाचे नुकसान होऊ नये यासाठी शीतगृह उभारणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम शासन करेल.

कृषि क्षेत्रासाठी महत्वाचे निर्णय -

कृषि विभागाला 2022-23 मध्ये 3 हजार 35 कोटीं रुपयांचा नियतव्यय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. कृषि आणि संलग्न संस्थांसाठी 23 हजार 888 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजनांसोबतच कृषि संशोधनाला मोठ्या प्रमाणात चालना देऊन कृषि विकास साधण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यातून हिंगोली येथे हळद पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी संशोधनासाठी स्व.बाळासाहेब ठाकरे कृषि संशोधन केंद्राची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या साधारण 20 लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यासाठी 10 हजार कोटी खर्च करण्यात येणार आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या 41 हजार कोटीचे पीक कर्ज देण्यात आले आहे. व्याज सवलत योजनेचा लाभ 43 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. त्यातील 1 हजार कोटींचा निधी शासनाला भरावा लागणार आहे.

सोयाबीन आणि कापसाची मूल्यसाखळी विकसीत करण्यासाठी तीन वर्षात एक हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत शेततळ्यासाठी अनुदानात 50 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ आणि वसंतराव नाईक कृषि विद्यापीठाला संशोधनासाठी प्रत्येकी 50 कोटी रुपये देण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजनेच्या माध्यमातून या  क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. सेंद्रीय शेती, कृषि यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यात येत आहे.

कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर 31 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ देण्यात आला. त्यांना 21 हजार कोटींची मदत करण्यात आली. पंजाबराव देशमुख व्याज परतावा योजनेअंतर्गत 3 लाखापर्यंतचे कर्ज शून्य टक्के व्याजदराने देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लवकरच 50 हजार रुपयांची मदत करण्याची घोषणा अंदाजपत्रकात करण्यात आली असून लवकरच ही भेट शेतकऱ्यांना देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.