QuickLY
Socially
येत्या अधिवेशनात धनगर आरक्षणाचा (Dhangar Reservation) प्रश्न सोडवला नाही तर थेट मुख्यमंत्र्याच्या घरासह इतर मंत्र्यांच्या घरात मेंढरं सोडू, असा इशारा यशवंत सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत सोन्नर (Bharat Sonnar) यांनी दिला आहे. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा धनगर आरक्षणाचा मुद्दा पेटण्याची शक्यता आहे. तसेच 26 फेब्रुवारीला धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठी 'सूंबरान' आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहितीही भारत सोन्नर यांनी दिली आहे. आज बीड येथे राज्य स्तरीय धनगर समाजाच्या कोअर कमेटीची बैठक झाली. या बैठकीनंतर भारत सोन्नर यांनी माध्यमांना आंदोलनाविषयी माहिती दिली.
मराठा आरक्षणाप्रमाणेचं राज्यात धनगर समाज आक्रमक भूमिका घेणार आहे. ठाकरे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी 26 फेब्रुवारीला आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील आदिवासींच्या आरक्षणाच्या हक्काला कोणताही धक्का न लावता धनगर समाजाला आरक्षण देणार असल्याची घोषणा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यात केली होती. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही भागातील सुमारे 36 मतदारसंघांत धनगर समाजाचं प्राबल्य आहे. (हेही वाचा - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या दिल्ली भेटीनंतर 'वर्षा'वर तातडीची बैठक; CAA, NPR, एल्गारच्या मुद्यावर चर्चा होण्याची शक्यता)
2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत आदिवासींच्या धर्तीवर धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचा शब्द सत्ताधाऱ्यांनी दिला होता. मात्र गेल्या पाच वर्षांत हे आरक्षण काही मिळाले नाही. यापूर्वी राज्य सरकारच्या आदिवासी विभागाने धनगर समाजाला आदिवासींचे आरक्षण देण्याबाबत प्रतिकूल अहवाल दिला. तसेच फडणवीस सरकारला टाटा समाज विज्ञान संस्थेने दिलेल्या अहवालात काहीच हाती लागले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने आरक्षणाचा मुद्दा केंद्र सरकारच्या हातात असल्याचं सांगितलं.
भाजप सरकारने धनगर समाजाला दिलेला शब्द पाळला नाही. मात्र, आता महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. या सरकारने विरोधी पक्षात असताना धनगर समजाला आश्वासन दिले होते. आता ते आश्वासन पाळावे. महाविकास आघाडी सरकारने धनगर आरक्षण प्रश्न सोडवला नाही, तर थेट मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांच्या घरात मेंढरं सोडू, असा इशारा धनगर समाजाच्यावतीने देण्यात आला आहे.
