Shepherd (PC - pixabay)

महाराष्ट्रातील मेंढपाळांनी (Shepherd) एक अनोखी पोस्टकार्ड मोहीम (Postcard campaign) सुरू केली आहे. जे ते म्हणतात ते वसाहतवादी हँगओव्हर आहे. 1927 च्या वन कायद्यातील तरतुदी ज्याचा वापर जंगलाच्या जमिनीत त्यांची जनावरे चरण्यासाठी त्यांना दंड करण्यासाठी केला जातो. मेंढपाल पुत्र सेनेचे अध्यक्ष सौरभ हटकर म्हणाले की, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात पोस्टकार्डे भरण्याचे त्यांचे लक्ष्य आहे. कायदा रद्द करणे. 2 ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या, आजपर्यंत 10,000 हून अधिक पोस्टकार्ड आणि पत्रे पाठवली गेली आहेत. जे मेंढपाळ प्रामुख्याने भटक्या धनगर समाजातील आहेत. ते त्यांच्या जनावरांसह राज्यभरात पावसाळ्याच्या पावसानंतर चाऱ्याची व्यवस्था करण्यासाठी प्रवास करतात.

सरासरी, भटके त्यांच्या वार्षिक स्थलांतरामध्ये 200 किमी पेक्षा जास्त अंतर व्यापतात ज्यामुळे ते विविध भागांतून राज्य ओलांडताना दिसतात. हटकर म्हणाले की, घेतलेल्या पायवाट शतकानुशतके बदलल्या नाहीत. शहरीकरण आणि लँडस्केपमधील बदलांमुळे, समाजाला आता त्यांची भटकी जीवनशैली टिकवून ठेवण्यासाठी वाढत्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हेही वाचा Pune Fire: पुणे येथे भोजनालयाला आग, सहा वर्षीय मुलगी होरपळली; उपचारादरम्यान मृत्यू

समुदायाला भेडसावणाऱ्या प्रमुख समस्यांपैकी एक म्हणजे त्यांचे प्राणी संरक्षित वनक्षेत्रात भटकत असताना वनविभागाने आकारला जाणारा दंड. अनेकांचे म्हणणे आहे की प्राणी चरणे हे जंगलतोडीचे कारण आहे आणि अनेक वनक्षेत्रात चराईवर बंदी आहे. वनविभागाकडून गुन्हेगारांवर मोठा दंड वसूल केला जातो. हटकर यांनी नमूद केले की अशा दंडांमुळे समाजाची तुटपुंजी आर्थिक संसाधने वाया जातात.

हटकर म्हणाले, भारतीयांचे हक्क हिरावून घेण्यासाठी ब्रिटिशांनी वन कायदा आणला. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही आपल्या देशवासियांना दंड करण्यासाठी कायद्याचा वापर केला जातो, ही विडंबना आहे. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचे विद्यार्थी असलेले आणि मेंढपाळांच्या कुटुंबातील असलेले हटकर यांनी उघड्या चराईमुळे जंगलांना धोका असल्याचा आरोप फेटाळून लावला.

ते म्हणाले, आम्ही शतकानुशतके जंगलांमध्ये सहअस्तित्वात आहोत. त्यांच्याकडून वसूल करण्यात आलेला आर्थिक दंड तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी हटकर यांनी केली. या व्यतिरिक्त, संघटनेने सार्वत्रिक विमा योजना, खेडूत धोरणे आणि अहिल्यादेवी मेंढी आणि शेळी महामंडळात समाजाचे प्रतिनिधित्व लागू करण्याची मागणी केली.