लॉकडाऊनच्या काळातील वाढीव वीजबिलाच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात भाजप नेत्यांनी आक्रमक भुमिका घेतली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने येत्या तीन दिवसांत वीज बिलांच्या सवलतीचा निर्णय घ्यावा. याबाबत निर्णय न घेतल्यास मंत्रालयात घुसून आंदोलन करू, असा इशारा भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला आहे. यावर महाराष्ट्राचे उर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारतर्फे त्यांनी वारंवार केंद्राकडे 10 हजार कोटींच्या अनुदानाची मागणी केली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे भाजपाला आंदोलन करायचे असेल तर, त्यांनी केंद्र सरकारविरोधात करावे असा टोला नितीन राऊत यांनी लगावला आहे.
नुकतीच नितीन राऊत यांची पत्रकार परिषद पार पडली. दरम्यान, नितीन राऊत म्हणाले की, वीज बिल माफीबाबत सरकार गंभीर आहे. वीज ग्राहकांची सेवा हाच आमचा धर्म आहे. वीज ग्राहक हा आमचा देव आहे आम्ही त्या ग्राहकाचे नुकसान करणार नाही. पायाभूत सुविधेला बळकटी देण्याचे काम सुरु आहे. वीज थकबाकीची देणी मागील सरकारने आमच्या माथी मारली आहेत. जीएसटीचे पैसे अद्याप केंद्राने दिलेले नाहीत. 100 युनिट वीज बिल माफीबाबत गट तयार करण्यात आला आहे, असे नितीन राऊत म्हणाले आहेत. हे देखील वाचा- Coronavirus: महाराष्ट्रात कोरोनाची दुसरी लाट आली, तर ती सर्वांनाच महागात पडेल; आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडून जनतेला इशारा
एएनआयचे ट्विट-
Maharashtra government orders inquiry into deficit in state power firm (Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited) which took place under the previous BJP government: State Energy Minister Nitin Raut pic.twitter.com/DAkApPbVsF
— ANI (@ANI) November 20, 2020
मार्च 2014 पर्यंत महावितरणची थकबाकी ही 14154 कोटी इतकी होती. ही थकबाकी आता 59148 कोटींपर्यंत गेली आहे. फडणवीस सरकारने थकबाकीचा डोंगर उभा केला आहे. त्यांचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे होते, असे नितीन राऊत म्हणाले आहेत. तसेच थकबाकीसाठी व्याज आणि दंड माफ करुन थकबाकी भरण्याची सवलत देण्यात येईल. असेही त्यांनी म्हटले आहे. भाजप सरकारच्या काळात झालेल्या स्टेट पॉवर फर्मच्या तुटीची चौकशी करण्याचेही आदेश असल्याचे नितीन राऊत यांनी सांगितले आहे.