Ladki Bahin Yojana 10th Installment (फोटो सौजन्य -Edited Image)

Ladki Bahin Yojana 10th Installment: मुख्यमंत्री लाडली बहिण योजनेचा (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana scheme) लाभ मिळत असणाऱ्या महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात आतापर्यंत नऊ हप्ते जमा झाले आहेत. आता लाभार्थी महिला एप्रिलमध्ये मिळणाऱ्या 10 व्या हप्त्याची (Ladki Bahin Yojana 10th Installment) वाट पाहत आहेत. रिपोर्टनुसार, एप्रिल 2025 चा हप्ता 30 एप्रिल 2025 रोजी म्हणजेच अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी महिलांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी, 8 मार्च 2025 रोजी महिला दिनी, फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन हप्त्यांमध्ये एकत्रितपणे 3 हजार रुपये हस्तांतरित करण्यात आले होते.

राज्यातील महिला लाभार्थ्यांच्या खात्यात 9 हप्ते जमा -

दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने आतापर्यंत राज्यातील महिला लाभार्थ्यांच्या खात्यात 9 हप्ते जमा केले आहेत. जुलै 2024 ते मार्च 2025 दरम्यान, राज्यातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या खात्यावर आतापर्यंत एकूण 13,500 रुपये जमा करण्यात आले आहेत. राज्यातील सुमारे 2.53 कोटी महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत. आतापर्यंत सरकारने या योजनेवर एकूण 33,232 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. (हेही वाचा -Ladki Bahin Yojana April Installment Date: लाडकी बहीण योजना एप्रिलच्या हप्त्याची तारीख किती? पात्रता आणि महत्त्वाचे अपडेट जाणून घ्या)

सरकारकडून अपात्र महिलांची तपासणी -

महायुती सरकारने 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 36,000 कोटी रुपयांचा निधी देखील उपलब्ध करून दिला आहे. या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक पात्र महिलेला दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. दरम्यान, सरकारने अपात्र महिलांची तपासणी करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू केली आहे. 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे असणे किंवा स्वेच्छेने लाभ घेण्यास इच्छुक नसणे यासारख्या योजनेत नमूद केलेल्या अटी पूर्ण न करणाऱ्या महिलांना हे अनुदान दिले जात नाही. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना लाभाच्या नावाखाली 20 लाख रुपयांचे कर्ज; 65 महिलांची फसवणूक)

सरकारने 11 लाख महिलांचे अर्ज नाकारले -

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने आतापर्यंत सुमारे 11 लाख अपात्र महिलांचे अर्ज नाकारले आहेत. त्यामुळे, दहावा हप्ता भरल्यावर लाभार्थ्यांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे. सरकार योजना पारदर्शक आणि पात्र महिलांपुरती मर्यादित ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. पडताळणीनंतर, अंतिम यादी तयार केली जाईल आणि त्यानुसार निधी हस्तांतरित केला जाईल.