QuickLY
Socially
महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर धनगर (Dhangar) समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. गेले कित्येक महिने हे घोंगडे तसेच भिजत होते, यासाठी धनगर समाजाकडून अनेक सभा घेतल्या गेल्या, मोर्चे काढले त्याला आता थोडे फार यश आल्याचे दिसत आहे. राज्य सरकारने धनगर समाजाला आदिवासी समाजाप्रमाणे सवलती देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली. या सवलती धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर होईपर्यंत लागू असतील असेही त्यांनी सांगितले.
निवडणुकीच्या तोंडावर धनगर समाजाला नाराज करता येणार नसल्याने अखेर आदिवासींचे आर्थिक लाभ दिले जाणार असले, तरी धनगरांना राजकीय, शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आदिवासींचे आरक्षण मिळणार नाही. आदिवासींचे पूर्ण आरक्षण धनगर समाजाला देणे हे राज्य सरकारच्या हातात नाही, म्हणून तोपर्यंत आर्थिक लाभ देण्यात आले आहेत. त्यानंतर केंद्र सरकार आरक्षणाबाबत निर्णय घेणार आहे. राज्य सरकार आणि धनगर समाज यामधील दुआ म्हणून चंद्रकांत पाटील मध्यस्ती करत आहेत. (हेही वाचा: मागास सवर्णांना 10% आरक्षण, पहा या आरक्षणाचा फायदा मिळवण्यासाठी काय आहे पात्रता,कोण ठरणार लाभार्थी ?)
शनिवारी कॅबिनेट सब कमिटीची बैठक पार पडली. यामध्ये शासनाची घरकूल योजना धनगर समाजाला लागू करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात 10 हजार घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार असून याबाबत अर्थसंकल्पामध्ये तरतूदही करण्यात येईल. धनगर समाजासाठी ‘स्वयम’ ही योजना लॉन्च करण्य़ात आली आहे, या योजनेमुळे धनगर समाजाच्या मुलांना शिष्यवृत्तीचा फायदा होईल. तसेच आरक्षण मिळावे म्हणून धनगर समाजाने आंदोलन केले होते, त्यावेळी जे गुन्हे दाखल झाले होते तेही मागे घेण्यात आले आहेत. या बैठकीमध्ये सोलापूर विद्यापिठाला अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्याच्या प्रस्तावालादेखील मान्यता देण्यात आली आहे.
