QuickLY
Socially
कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड (Kanjurmarg Metro Car Shed) जमीन मालकी हक्कावरुन सध्या महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार आणि खासगी विकासग असा वाद पेटला आहे. या वादाचे पडसाद राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही पाहायला मिळाले. अधिवेशनात महाविकासआघाडी सरकार विरुद्ध भाजप असा सामना रंगला. त्यानंतर आज शिवसेना (Shiv Sena) मुखपत्र दैनिक सामना (Saamana Dditorial) संपादकीयातून मिठ आयुक्त, केंद्र सरकार, भाजप आणि खासगी विकासक यांच्यावर जोरदार टीकास्त्र सोडण्यात आले आहे. तसेच, 'राजकीय मिठाचा सत्याग्रह कारशेड रोखू शकणार नाही', असे सांगत शिवसेनेने विरोधकांना स्पष्ट शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहे. तसेच 'बुलेट ट्रेनला (Bullet Train) मागे टाकून कांजूरची मेट्रो कारशेड पुढे जाईल', असा विश्वासही व्यक्त केला आहे.
'मिठाचा सत्याग्रर! कांजूरमार्गची कारशेड' या मथळ्याखाली लिहिलेल्या संपादकीयात म्हटले आहे की, 'मेट्रो रेल्वेच्या प्रकल्पात कुणी हा असा मिठाचा खडा टाकणार असेल, तर त्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. कांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड झाल्याने केंद्र सरकारवर आकाश कोसळणार नाही. मिठाचे आयुक्त हे केंद्राचे नोकर आहेत. त्यामुळे कदाचित मीठ आयुक्तांना महाराष्ट्राचे मीठ अळणी लागत असेल. आरेचे जंगल ‘ठाकरे सरकार’ने वाचवले, याचे कौतुक राहिले बाजूला. कांजूरची कारशेड रोखण्याचे उपद्व्याप सुरू झाले आहेत. कोणी कितीही उपद्व्याप करा. बुलेट ट्रेनला मागे टाकून कांजूरची मेट्रो कारशेड पुढे जाईल'. (हेही वाचा, Shiv Sena On Devendra Fadnavis: पहिली ताण घेताच देवेंद्र फडणवीस यांना टीकेची उबळ- शिवसेना)
'मुंबईच्या विकासात खोडा घालण्याची एकही संधी विरोधक सोडत नाहीत. या सगळ्यात मुंबईचेच, पर्यायाने महाराष्ट्र राज्याचेच नुकसान होत आहे. याचे भान सरकारविरोधक का ठेवत नाहीत? मुंबई मेट्रोची कारशेड आरेच्या जंगलातून कांजूरमार्गच्या ओसाड जागेवर हलवली. तेथे कामही सुरू झाले. ही जागा राज्य सरकारची नाही तर केंद्राची असा वाद त्यावर भाजप पुढाऱ्यांनी सुरू केला. बरं, केंद्राची आहे असे एकवेळ मान्य करू. मग हे केंद्र सरकार पाकिस्तान किंवा बांगलादेशचे नाही ना? ते आपलेच आहे. मग चांगल्या कामात केंद्राचे मांजर आडवे का जात आहे? असे मांजर गुजरात वगैरे भाजपशासित राज्यांत आडवे जाताना दिसत नाही, पण महाराष्ट्रात खोडा घालायचाच हे जणू ठरलेलेच आहे. कुणीतरी यावर उच्च न्यायालयात गेले व आता उच्च न्यायालयानेही मेट्रो कारशेड जमीन हस्तांतरणाचा आदेश मागे घ्यायचे फर्मान सोडले आहे, अशी टीका शिवसेनेने केले आहे.
एक भूमिका स्पष्ट आहे. आरेचे जंगल कुणाच्या मालकीचे नाही, तसे कांजूरमार्गच्या जमिनीलाही बाप नाही. ही महाराष्ट्राच्या जनतेची संपत्ती आहे. केंद्राचे कुणी उपटसुंभ बाप अचानक उपटले व जमिनीचा मालक असल्याचे बोलू लागले तर महाराष्ट्रालाही तुमच्या बोलवत्या बापाचा शोध घ्यावा लागेल, अशा इशाराही शिवसेनेने विरोधकांना दिला आहे.
