Aurangzeb Tomb (File image)

शेवटचा मुघल सम्राट बहादूर शाह जफरचा वंशज असल्याचा दावा करणाऱ्या याकूब हबीबुद्दीन तुसी (Yakub Habeebuddin Tucy) या व्यक्तीने संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस (United Nations) अँटोनियो गुटेरेस यांना पत्र लिहून, शंभाजी नगरमधील औरंगजेबाच्या कबरीचे संरक्षण सुनिश्चित करण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील (पूर्वीचे औरंगाबाद) खुलदाबाद येथे असलेल्या औरंगजेबाच्या थडग्याचे स्थान हटवण्याच्या मागणीसाठी, नागपूरमध्ये झालेल्या रॅलीदरम्यान हिंसाचार उसळल्यानंतर जवळपास एक महिना उलटल्यानंतर ही मागणी करण्यात आली आहे.

औरंगजेबाची कबर असलेल्या वक्फ मालमत्तेचे काळजीवाहक असल्याचा दावा करणारा याकूब हबीबुद्दीन तुसीने सांगितले की, कबरीला 'राष्ट्रीय महत्त्वाचे स्मारक' घोषित करण्यात आले आहे आणि प्राचीन स्मारके, पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायद्यांतर्गत संरक्षित आहेत. या कायद्यातील तरतुदींनुसार, संरक्षित स्मारकाजवळ कोणतेही अनधिकृत बांधकाम, बदल, नाश किंवा उत्खनन करता येणार नाही आणि अशी कोणतीही कृती बेकायदेशीर आणि कायद्यानुसार दंडनीय मानली जाईल. या सर्व बाबी त्याने संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केल्या आहेत.

तुसीने कबरीच्या अवस्थेचा निषेध केला आणि सांगितले की त्याच्या संरक्षणासाठी सुरक्षा कर्मचारी तैनात केले पाहिजेत. पत्रात पुढे म्हटले आहे की, चित्रपट, माध्यमे आणि सामाजिक प्लॅटफॉर्मद्वारे ऐतिहासिक बाबींचे चुकीचे वर्णन केल्यामुळे लोकांच्या भावना भडकण्यास मदत झाली आहे, ज्यामुळे अनावश्यक निषेध, द्वेष मोहिमा आणि पुतळे जाळण्यासारख्या प्रतीकात्मक आक्रमक कृत्ये घडत आहेत. त्याने असेही अधोरेखित केले की, आंतरराष्ट्रीय कायदा ‘वर्तमान आणि भविष्यातील पिढ्यांच्या फायद्यासाठी सांस्कृतिक वारशाचे रक्षण आणि संवर्धन’, करण्याचे बंधन लादतो. (हेही वाचा: 'छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणाऱ्यांना शिक्षा करण्यासाठी राज्य लवकरच आणणार नवीन कायदा'; CM Devendra Fadnavis यांची घोषणा)

या पत्रात भारताने 1972 च्या जागतिक सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारशाच्या संरक्षणासंबंधीच्या युनेस्को कन्व्हेन्शनवर स्वाक्षरी केल्याचा उल्लेख केला आहे आणि असेही म्हटले आहे की, अशा स्मारकांचा नाश, दुर्लक्ष किंवा बेकायदेशीर बदल करणे हे आंतरराष्ट्रीय दायित्वांचे उल्लंघन ठरेल. तुसीने संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिव कार्यालयाला या प्रकरणाची दखल घेण्याचे आवाहन केले असून, केंद्र सरकार आणि एएसआयला औरंगजेबाच्या कबरीला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार पूर्ण कायदेशीर संरक्षण देण्याचे, त्याला सुरक्षा पुरवून त्याचे जतन करण्याचे निर्देश देण्याचे आवाहन केले आहे.

(हा लेख माध्यमे आणि इंटरनेट आधारीत आहे, लेटेस्टली मराठी यातील कोणत्याही दाव्याची किंवा बाबींची पुष्टी करत नाही)