MLA Disqualification Case: राष्ट्रवादीचे संस्थापक शरद पवार (Sharad Pawar) यांना आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. नागालँड विधानसभेचे अध्यक्ष शारिंगन लोंगकुमार (Sharingain Longkumer) यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सात आमदारांविरुद्धची अपात्रता याचिका फेटाळून लावली. राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत निवडणूक आयोगाचा निर्णय अजित पवार (Ajit Pawar) गटाच्या बाजूने असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला राष्ट्रवादी पक्षाचं नाव आणि निवडणूक चिन्ह देण्यात आल्याचंही सभापतींनी नमूद केलं.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस हेमंत टकले यांनी 30 ऑगस्ट 2023 रोजी सात आमदारांविरोधात तक्रार दाखल केली होती. या आमदारांनी अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाच्या बाजूने समर्थनाची पत्रे दिल्यामुळे अपात्रतेची याचिका दाखल करण्यात आली होती. (हेही वाचा -Supriya Sule on Ajit Pawar: फॅमिली दिल से बनती है! सुप्रिया सुळे यांचा अजित पवार यांना टोला, सुनेत्रा पवार यांच्या उमेदवारीवरही भाष्य)
दरम्यान, हेमंत टकले यांनी सात आमदारांवर पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा आरोप केला होता. त्याचवेळी, 30 ऑगस्ट रोजी विधानसभा अध्यक्षांना अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने सात आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर भारतीय निवडणूक आयोगाकडून अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी विनंती केली होती. (वाचा - (हेही वाचा, Sharad Pawar on Sunetra Pawar: सुनेत्रा पवार यांच्या संभाव्य उमेदवारीवर शरद पवार यांचे भाष्य; प्रफुल्ल पटेल यांच्याबाबत व्यक्त केले आश्चर्य)
NCP नागालँड युनिटचे अध्यक्ष वांथुंगो ओड्यू यांनी 6 फेब्रुवारी रोजी पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाबाबत विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाला निवडणूक आयोगाने जारी केलेला आदेश प्रदान केला होता. नागालँड विधानसभेच्या अध्यक्षांनी शुक्रवारी निकाल जाहीर करताना पिक्टो शोहे, पी लाँगॉन, नम्री नचांग, वाई म्होनबेमो हमत्सो, एस तोइहो येप्थो, वाय मानखाओ कोन्याक आणि ए पोंगशी फोम यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत निवडणूक आयोगाचा निर्णय अजित पवार गटाच्या बाजूने आहे. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला राष्ट्रवादी आणि निवडणूक चिन्हाचा हक्क आहे, असा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्याला पाठिंबा देणे हे पक्षविरोधी कृत्ये ठरणार नाही, असं सभापतींनी नमूद केलं. लाँगकुमार यांनी दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद 2(1) अ चा उल्लेख करत सांगितले की, सात आमदारांना अपात्र ठरवण्यात येणार नाही. त्यामुळे सात आमदारांविरोधातील अपात्रतेची याचिका फेटाळण्यात आली.