Ajit Pawar On Farm Bills: शेती विधेयक शेतकऱ्यांना मान्य नसून ते राज्यात लागू करणार नाही- अजित पवार

Ajit Pawar On Farm Bills 2020: केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात बहुमताने शेती कृषी बिल (Farm Bills) पारित केले. मात्र यानंतर देशभरातून केंद्र सरकारच्या शेती विधेयकावर संताप व्यक्त केला जात आहे. तसेच बहुतांश ठिकाणी या विधेयकाच्या विरोधात आंदोलने सुद्धा झाली आहेत. आज शेती विधेयकाला विरोध करण्यासाठी भारत बंदची हाक देण्यात आली होती. याच दरम्यान आता महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सुद्धा कृषी बिलासंबंधित एक विधान केले आहे. त्यांनी असे म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांना हे विधेयक मान्य नसल्याने ते राज्यात लागू करणार नसल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले आहे.(Bharat Bandh Against Farm Bills: 'शेती विधेयक' विरोधात देशभरातून संताप)

अजित पवार यांनी कृषि बिलाबद्दल पुढे असे ही म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांकडून या बिलाला विरोध केला जात आहे. त्यांना असे वाटत आहे की, हे बिल त्यांच्या हितासाठी नाही आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सुद्धा या बिलाला विरोध केला आहे. तसेच त्यांनी ऐवढ्या घाईत बिल का पारित केले? असा सुद्धा सवाल ही अजित पवार यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे आम्ही हे बिल राज्यात लागू न करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. या संबंधित एक बैठक सुद्धा बोलावण्यात येणार असल्याचे ही पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.(Farm Bills 2020: मोदी सरकारची पळवाट? की विरोधकांचा आक्रस्ताळेपणा? राज्यसभेतील गोंधळ टाळता आला असता काय?)

Farmers have opposed the Bills as they feel the Bills will not benefit them. NCP has also opposed it. What was the hurry to pass them? We are trying that these Bills aren't implemented in the State. We've held a meeting on it:

Maharashtra Dy CM & NCP's Ajit Pawar on farm Bills pic.twitter.com/3HviSjm7DV

— ANI (@ANI) September 25, 2020

दरम्यान, केंद्र सरकारने मंजूर केलेले शेती विधेयक हे शेतकऱ्यांसाठी नुकसानकारक असल्याचे विरोधकांकडून बोलण्यात येत आहे. त्याचसोबत बिल शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगत विधेयक मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी केला आहे. या विधेयकानुसार विज, इंधन दर, शेतीची अवजारे, खते यांच्या किंमती वाढत आहेत. त्या तुलनेत शेती मालाला भाव मिळत नाही आहे. असे असून सुद्धा केंद्र सरकार मागच्या दराने शेतकऱ्यांवर अन्याय करत असल्याचे शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 25, 2020 05:09 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).