Devendra Fadnavis And Eknath Shinde (Photo Credit - Twitter)

16 एप्रिल 2022 रोजी महाराष्ट्राच्या (Maharashtra) पालघर (Palghar) जिल्ह्यात दोन साधुंसहीत तीन जणांची जमावाकडून हत्या करण्यात आली होती.  या घटना घडली तेव्हा पोलिसही घटनास्थळावर उपस्थित होते. यासंदभात महाराष्ट्र पोलिसांनी (Maharashtra Police) निष्काळजीपणा करणाऱ्या दोषी पोलिसांवर करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती मागितली होती. याचिकाकर्ते शशांक शेखर झा (Shashank Shekhar Jha) यांनी पोलीस चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत या प्रकरणाची सुनावणी सीबीआयकडे (CBI) सोपवण्याची मागणी केली. त्यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार (Maha Vikas Aghadi Government) होते तर प्रकरणी दोषी पोलिसांवर कारवाई केल्याची माहिती महाविकास आघाडी सरकारकडून देण्यात आली होती. पण आता राज्यात सत्तातर झाल्यानंतर पालघर साधू हत्त्याकांडा संदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

संबंधित प्रकरणाचा खटला सध्या सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) सुरु आहे. तरी आता हे प्रकरणाचा तपास सीबीआय (CBI) करणार असल्याची शक्याता नाकारता येत नाही कारण महाराष्ट्र सरकारकडून (Maharashtra Government) सादर करण्यात आलेल्या एका प्रतिज्ञापत्रात म्हण्टलं आहे की महाराष्ट्र सरकार पालघर साधू हत्त्याकांडाचं प्रकरण (Palghar Mob Lynching Case) सीबीआयकडे देण्यास तयार आहे, त्यावर सरकारची कुठलीही आपत्ती नाही असं मत राज्य सरकारकडून मांडण्यात आलं आहे. (हे ही वाचा:- Shiv Sena Symbol Row: शिंदे गटाकडून 'मशाली' ला टक्कर देण्यासाठी सूर्य, पिंपळाचं झाड, ढाल-तलवार 3 नव्या चिन्हांचा पर्याय सादर)

 

तरी 2020 मध्ये या हत्त्याकांडा प्रकरणी तत्कालीन विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीसांकडून (Devendra Fadnavis) महाविकास आघाडी सरकारवर टिकेची झोड उठवण्यात आली होती पण आता खुद्द फडणवीसांच्या हाती सत्तेची सुत्र आल्यानंतर ताबडतोब या प्रकरणी मोठा निर्णय घेतला असं म्हणायला हरत नाही. तरी सीबीआय तपासातून लवकरात लवकर सत्य पुढे येईल अशी अपेक्षा याचिकाकर्ते शशांक शेखर झा (Shashank Shekhar Jha) यांनी दर्शवली आहे.