Extramarital Affair: कार्यालयातील महिला सेक्रेटरीसोबत लफडं करुन तिच्यासोबत राहणाऱ्या व्यक्तीच्या 60 वर्षीय पत्नीला कोर्टाने दिलासा दिला आहे. सदर व्यक्तीच्या पत्नीने आगोदर न्यायदंडाधिकारी आणि नंतर सत्र न्यायालयात पतीविरोधात दाद मागितली होती. अखेर या महिलेला तिच्या वयाच्या 61 व्या वर्षी कोर्टाने दिलासा दिला आहे. 'आपला पती महिला सेक्रेटरीसोबत राहात असून त्याने मला वाऱ्यावर सोडले आहे' असा आरोप पीडित महिलेने आपल्या पतीविरोधात केला होता. दरम्यान, महिलेचे अपील मंजूर करत कोर्टाने पत्नी असलेल्या वृद्ध महिलेला दरमहा 30 हजार रुपयांची अंतिम पोटगी मंजूर केली आहे. शिवाय महिलेने अपील दाखल केल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच ऑक्टोबर 2020 पासून पोटगीची थकबाकी देण्याचे आदेशही पतीला दिले आहेत.
महिलेने आपल्या आपीलमध्ये दावा केला होता की, पतीची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. त्याची मिळकत आणि उत्पन्नही चांगले आहे. तो व्यवसायिक आहे. त्यातून त्याला या आधीही आणि सध्याही कोट्यवदी रुपयांची कमाई होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पत्नीने दाखल केलेल्या अपीलला उत्तर देताना आपल्याला व्यवसायातून चांगले उत्पन्न मिळत असल्याचे पतीने मान्यही केले होते. पतीकडे उत्पन्नाचे अनेक स्त्रोत आहेत. त्याउलट आपल्याके उत्पन्नाचाकोणाच स्त्रोत नसल्याचा दावा पत्नीने पतीविरोधातील याचिकेत केला होता. (हेही वाचा, Viral Wedding: नवरी वाट पाहून थकली, नवरदेव लग्नच विसरला; घ्या जाणून नेमकं काय घडलं?)
दरम्यान, पत्नीने केलेला दावा आणि याचिका लक्षात घे न्यायाधीश माधुरी देशपांडे यांनी सदर महिलेला पतीने 30 हजार रुपयांची पोटगी द्यावी असे आदेश दिले. न्यायालयाने पोषक आहार, औषधे अशा विविध मूलभूत गरजा लक्षात घेता हा आदेश अपीलावरील अंतिम सुनावणीपर्यंत असल्याचेही नमूद केले. या प्रकरणातील सेक्रेटरीसोबत राहणारा महिलेचा नवरा आणि याचिकाकर्ती महिला यांचा विवाह 26 फेब्रुवारी 1978 रोजी झाला होता. या विवाहातून दोघांना दोन अपत्येही आहेत.
पत्नीने केलेले सर्व आरोप पत्नीने फेटाळून लावले आहे. आपण कोणालाही वाऱ्यावर सोडले नाही. उलट पत्नी आणि मुलांनीच आपल्याला घराबाहेर काढल्याचा दावा पतीने कोर्टासमोर केला. त्यामुळे आपण स्वत:हूनच सेक्रेटरीसोबत राहण्यासाठी घरातून बाहेर पडलो, असा युक्तीवाद पतीच्या वकिलाने कोर्टात केला. दरम्यान, या सर्व गोष्टी सुनावणीअंती स्पष्ट होतील. तोपर्यंत अंतिम पोटगी वाढवून पत्नीला प्रतिमहिना 30 हजार रुपये देणेच उचित ठरेल, असे न्यायधीशांनी नमूद करत आदेश काढला.