प्रतिकात्मक फोटो (Photo Credits-Twitter)

देशात जंक फुडच्या वाढत्या मागणीमुळे खासकरुन तरुणांसह लहान मुलांमध्ये लठ्ठपणा वाढत असल्याने FSSAI ने चिंता व्यक्त केली आहे. FSSAI ने अशा प्रोडक्ट्सच्या पॅकेजिंग मध्ये दिल्या जाणाऱ्या सुचना ज्या ठिकाणी छापल्या जात होत्या त्यामध्ये बदल केला आहे. जंक फूड नियमनासाठी प्रोडक्ट्सवर पोषण संबंधित माहिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.(Heart Attack In Youth: कमी वयात हार्ट अटॅक कसा टाळाल? मुंबईच्या प्रख्यात हृदयरोगतज्ज्ञांकडून जाणून घ्या 6 अनमोल टिप्स!)

एफएसएसआयचे सीईओ अरुण सिंघल यांनी सोमवारी असे म्हटले की, ग्राहकांना स्वस्थ भोजनाचा ऑप्शन निवडण्यास मदत करण्यासाठी खाद्य पदार्थांच्या फ्रंट ऑफ पॅकेज (FoP) लेबलिंग सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजेच पोषण संबंधित माहिती प्रोडक्ट्सच्या पॅकेजिंगच्या प्रमुखतेसह पुढील बाजूस छापली जाणार आहे. पॅकेटच्या मागील बाजूऐवजी ग्राहकांना सहज दिसेल अशा ठिकाणी प्रोडक्ट्सच्या पॅकेजवर त्या संबंधित माहिती छापली जाईल.

एफएसएसएआयच्या स्थापनेच्या 15 व्या वर्धापन दिनानिमित्त अरुण सिंघल म्हणाले की, आयआयएम अहमदाबादला ग्राहकांच्या हितासाठी एफओपी लेबलच्या स्वरूपावर सर्वेक्षण करण्यास सांगितले आहे. आयआयएमने काम सुरू केले आहे. पुढे त्यांनी असे म्हटले की, सर्वेक्षणानंतर FSSAI नियमांचा मसुदा तयार करेल.

FSSAI द्वारे भारतात याच पद्धतीने लेबलिंगबद्दल बोलताना सीईओ यांनी असे म्हटले की, कुपोषणासह लठ्ठपणा हा देशातील तरुण आणि मुलांमध्ये एक समस्या ठरत आहे. तर पॅकेज मधील फूडची मागणी वाढली आहे. आरोग्यावर पॅकेज फूडच्या प्रभावाबद्दल सोप्पा पद्धतीने माहिती देण्याची गरज आहे. त्यामुळे ग्राहकांना आपल्यासाठी योग्य फूड निवडता येईल.(Less Water Intake: कमी पाणी पिण्याने आरोग्याला होतात 'हे' मोठे नुकसान)

सीईओ सिंघल यांनी असेही नमूद केले की एफओपी लेबल वापरणाऱ्या अनेक देशांमध्ये जंक फूडचा वापर कमी झाला आहे. ते म्हणाले की, संबंधितांचा अनेक वेळा सल्ला घेण्यात आला आहे. उद्योग आणि ग्राहकांशी सविस्तर सल्लामसलत केल्यानंतर बहुतेक मुद्द्यांवर एकमत झाले आहे, ज्यांचे सुरुवातीला या मुद्द्यावर भिन्न मत होते.

ते म्हणाले की तांत्रिक समस्या सोडवण्यात आल्या आहेत, परंतु एफओपी लेबलचे स्वरूप केवळ एकमेव समस्या बाकी आहे. यासाठी आयआयएम अहमदाबादला सर्वेक्षण करण्यास सांगितले आहे. यावरील काम यापूर्वीच सुरू झाले आहे. लवकरच नियमांचा मसुदा तयार केला जाईल.