Supreme Court on Hemant Soren: हेमंत सोरेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा धक्का, अटकेविरोधातील याचिकेवर सुनावणीस नकार; म्हणाले, तुम्ही हायकोर्टात का जात नाही?

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सोरेन यांना तुम्ही उच्च न्यायालयात का जात नाही? असा प्रश्न केला आहे. सोरेन यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, हे प्रकरण अटक करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, न्यायालये सर्वांसाठी खुली असून उच्च न्यायालय हे घटनात्मक न्यायालय आहे.

Hemant Soren | (Photo credit: Facebook)

Supreme Court on Hemant Soren: जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात (Money Laundering Case) ईडी (ED) ने अटक केल्यानंतर झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) यांना आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) दणका बसला आहे. अटकेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सोरेन यांना तुम्ही उच्च न्यायालयात का जात नाही? असा प्रश्न केला आहे. सोरेन यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, हे प्रकरण अटक करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, न्यायालये सर्वांसाठी खुली असून उच्च न्यायालय हे घटनात्मक न्यायालय आहे.

सुप्रीम कोर्टाने झारखंडचे हेमंत सोरेन यांना जमीन प्रकरणात ईडीने केलेल्या अटकेविरोधातील याचिका घेऊन झारखंड उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने सोरेनची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक सिंघवी यांना दिलासा देण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. हेमंत सोरेन यांनी अटकेच्या भीतीने झारखंडच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. (हेही वाचा -Jharkhand CM Hemant Soren: झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक गायब? ईडीकडून शोध सुरु)

#WATCH | Ranchi | New CM of Jharkhand, Champai Soren says, "...Hemant Soren worked for the all-round development of the tribals. I will speed up the work started by him, we will complete the work on time towards meeting the aspirations of people. Opposition's attempt to create… pic.twitter.com/b9MEjOJris
— ANI (@ANI) February 2, 2024

सर्वोच्च न्यायालयासमोरील आपल्या याचिकेत सोरेन यांनी अंमलबजावणी संचालनालयावर (ईडी) 'नियोजित कटाचा' भाग म्हणून अटक केल्याचा आरोप केला होता. सर्वोच्च न्यायालयासमोरील आपल्या याचिकेत, सोरेनने आपली अटक अवास्तव, मनमानी आणि त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे घोषित करण्याची मागणी केली होती. जमिनीवरील 'बेकायदेशीर' कब्जा आणि 'लँड माफिया'शी कथित संबंध यासंबंधी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सोरेन यांना 31 जानेवारी रोजी अटक करण्यात आली होती.