Supreme Court | (Photo Credit: ANI)

Hijab Controversy: हिजाब प्रकरणी (Hijab Case) कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दाखल केलेल्या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला असून, तूर्तास हे प्रकरण उच्च न्यायालयाला पाहू द्या, असे म्हटले आहे. न्यायालय या विषयावर बोलेल. विचार करेल. आज सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती आणि न्यायालयाने त्याची दखल घेण्यास सांगितले होते. मात्र सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, या प्रकरणाची सुनावणी आधी कर्नाटक उच्च न्यायालयात पूर्ण होऊ द्या, योग्य वेळ आल्यावर न्यायालय सुनावणी करेल. स्थानिक मुद्द्याला राष्ट्रीय समस्या बनवू नका, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिला आहे. (वाचा -Mallikarjun Kharge On PM Narendra Modi: पंतप्रधानांनी संसदेचा वेळ वाया घालवला, ते त्यांच्या प्रचारात करतात तेच त्यांनी संसदेत केल आहे - मल्लिकार्जुन खर्गे)

याचिकाकर्त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश मुस्लिम मुलींशी भेदभाव करणारा असल्याचे म्हटले होते. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या ड्रेस कोडला परवानगी देऊ नये, असे न्यायालयाने काल सांगितले होते आणि त्यासोबतच शाळा बंद ठेवू नयेत, त्या सुरू कराव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने सोमवारपासून शाळा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

आज सर्वोच्च न्यायालयात, बेंगळुरू येथील रहिवासी असलेल्या मोहम्मद आरिफ, कर्नाटकातील मस्जिद यांच्याशिवाय मदरशांच्या एका संघटनेनेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, जी न्यायालयाने फेटाळली आहे. कर्नाटक हायकोर्टाने हिजाब वादावर सुनावणी करताना गुरुवारी आदेश दिला होता की, अंतिम आदेश येईपर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी कोणतेही धार्मिक चिन्ह वापरण्यास परवानगी नाही. या आदेशानंतर आता शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब आणि भगवा गमछाचा वापर बंद करावा लागणार आहे. कोर्टात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.