Corona Patient Death Certificate: कोरोना रुग्णाच्या मृत्यू प्रमाणपत्रावर 'COVID-19 संसर्गाने मृत्यू' असा उल्लेख असतो का? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल
Supreme Court | (Photo Credit: ANI)

कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संसर्गामुळे मृत्यू झालल्या रुग्णांच्या प्रमाणपत्रावर 'कोविड-19 (Covid 19) विषाणुच्या संसर्गामुळे मृत्यू' असा उल्लेख आहे का? अशी स्पष्ट विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकारकडे केली आहे. कोरोना व्हायरस संसर्गामुळे मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना चार लाख रुपये रक्कम अनुदान म्हणून द्यावी अशी मागणी एका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या याचिकेवेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला (Central Government) प्रश्न विचारत कोविड-19 संसर्गामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्राबाबत ( Corona Patient Death Certificate) समान निती अवलंबली जात आहे का? अशी विचार केली आहे. केंद्र सरकारकडून न्यायालयाने उत्तर मागितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान विचारले की, कोरोना व्हायरस संसर्गामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्राबाबत काही समान निती आहे का? त्या प्रमाणपत्रावर कोरोना व्हायरस संसर्गामुळे मृत्यू असे स्पष्ट लिहिले जात आहे का? असे विचारले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने असेही विचारले आहे की, कोरोना व्हायरस संसर्गामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या कुटुंबीयांना काही रक्कम मोबदला म्हणून दिली जाऊ शकते का? या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीवेळी केंद्र सरकार उत्तर देणार आहे.

याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल करत कोरोना रुग्णांच्या कुटुंबीयांना चार लाख रुपयांचा मोबदला द्यावा अशी मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत म्हटले आहे की, या रुग्णांच्या नातेवाईकांना कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याबाबत प्रमाणपत्र द्यावे असेही याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. (हेही वाचा, COVID-19 Vaccination in India: कोरोना लसीकरण मोहिमेत 18 ते 44 वर्षे वयोगटातील नागरिकांसाठी 'ऑन साइट रजिस्ट्रेशन')

याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने केंद्राला म्हटले की, कोरोना व्हायरस संसर्गामुळे होणाऱ्या मृत्यूबाबत काही मार्गदर्शक तत्वे आहेत का? असतील तर सांगा. जर असे काही प्रमाणपत्र असेल तर त्यावर 'कोरोनामुळे मृत्यू' असे लिहीले नसेल तर कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या लोकांना असा मोबदला मिळवताना प्रचंड अडचणी होतील. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 11 जूनला होणार आहे.