SBI (Photo Credits-Twitter)

देशातील सर्वात मोठी एसबीआय (SBI) बँक लाही महिला शक्ती आणि अधिकारांसमोर झुकावे लागले. प्रचंड विरोधानंतर बँकेने गर्भवती महिलांना नोकरीसाठी अपात्र घोषित करणारा आदेश मागे घेतला आहे. डिसेंबरमध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकात, SBI ने 3 महिन्यांपेक्षा जास्त वयाच्या गर्भवती महिलेला नियुक्तीसाठी तात्पुरते अयोग्य घोषित केले होते. अशा महिलेला बाळाच्या जन्मानंतर 4 महिन्यांनंतरच अपॉइंटमेंट घेता येईल, असे बँकेने म्हटले होते. याविरोधात कामगार संघटना आणि दिल्ली महिला आयोगाने कठोर भूमिका घेतली. चौफेर टीका झाल्यानंतर बँकेने शनिवारी हा वादग्रस्त आदेश कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवला. एसबीआयने म्हटले आहे की, गर्भवती महिलांच्या भरतीबाबतचे जुने नियमच प्रभावी असतील. या बदलामागील त्याचा हेतू अनेक अस्पष्ट मुद्दे दूर करण्याचा होता.

महिला आयोगाने बजावली नोटीस 

दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांनी बँकेला नोटीस बजावून SBI चे नवीन नियम महिलांबाबत भेदभाव करणारे असल्याचे म्हटले आहे. हे मातृत्व हक्कांचे उल्लंघन आणि कामाच्या ठिकाणी वाढता भेदभाव असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सीपीआय खासदार बिनॉय विश्वम यांनीही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून हा कायदा मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. याशिवाय ऑल इंडिया एसबीआय एम्प्लॉईज असोसिएशनचे सरचिटणीस केएस कृष्णा यांनी एसबीआय व्यवस्थापनाला पत्र लिहून नियम रद्द करण्यासाठी दबाव आणला होता. (हे ही वाचा SBI Changes Rule: 1 फेब्रुवारी पासून एसबीआयच्या 'या' नियमात होणार बदल)

प्रभावित महिला कर्मचाऱ्यांची बढती

नव्या नियमावर टीका करताना ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमेन्स असोसिएशन (AIDWA) ने म्हटले आहे की या महिला कर्मचाऱ्यांच्या बढतीवरही परिणाम होऊ शकतो. नवीन नियुक्त्या घेऊन, हा नियम 21 डिसेंबर 2021 पासून लागू करण्यात आला होता, परंतु बढतीच्या बाबतीत, तो नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होणार होता. अशा स्थितीत अनेक महिला कर्मचाऱ्यांच्या बढतीवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता होती.