राष्ट्रीय राजधानीत NEET-PG समुपदेशनात विलंब झाल्याच्या निषेधार्थ रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणाऱ्या निवासी डॉक्टरांवर पोलिसांच्या कारवाईबद्दल काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी सोमवारी नरेंद्र मोदी सरकारवर (Modi government) जोरदार टीका केली. राहुल गांधी यांनी ट्विट (Tweet) करून फुलांचा वर्षाव करणे हा जनसंपर्क कार्यक्रम होता, प्रत्यक्षात अन्याय होत असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या अत्याचाराविरोधात मी कोरोना योद्ध्यांच्या पाठीशी आहे. एनईईटी-पीजी 2021 च्या समुपदेशनात झालेल्या विलंबाबद्दल त्यांचे आंदोलन तीव्र करत सरकारी रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांनी (Doctor) सोमवारी मौलाना आझाद मेडिकल कॉलेज ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढला. मात्र, पोलिसांनी आंदोलकांना (Agitators) रोखले आणि दोन्ही बाजूंमध्ये बाचाबाची झाली. पोलिसांनी किमान 12 आंदोलकांना ताब्यात घेतले आणि नंतर सोडून दिले.
फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशन (FORDA) गेल्या अनेक दिवसांपासून आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहे. गेल्या वर्षी कोरोना व्हायरसवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊन दरम्यान साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी केलेल्या योगदानाबद्दल सरकारने डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर पुष्पवृष्टी केली होती.
फूल बरसाना दिखावे का PR था,
असलियत में अन्याय बरसा रहें हैं।
केंद्र सरकार के अत्याचार के ख़िलाफ़ मैं #CovidWarriors के साथ हूँ।#NEETPG pic.twitter.com/lzmWjLrwMZ
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 27, 2021
तत्पूर्वी शनिवारी, निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेने NEET-PG 2021 च्या समुपदेशनात झालेल्या विलंबाबद्दल आपले आंदोलन तीव्र केले आणि सांगितले की, जर त्यांच्या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण न झाल्यास त्यांच्या सदस्यांना सेवेचा राजीनामा द्यावा लागेल. दिल्लीतील अनेक निवासी डॉक्टरांनी शनिवारी आपला निषेध नोंदवताना दीया पेटवली. हेही वाचा ST च्या विलिनीकरणाच्या मागणीवर अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित; बारा आठवड्यांनंतर होणार निर्णय
शनिवारी जारी केलेल्या निवेदनात फोर्डाने म्हटले आहे की, संध्याकाळी फोर्डने भविष्यातील आंदोलनाबाबत चर्चा करण्यासाठी विविध राज्यांतील निवासी डॉक्टरांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत डिजिटल बैठक बोलावली होती. तसेच या प्रकरणी अधिकाऱ्यांकडून अद्यापपर्यंत कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आली नसल्यामुळे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला असल्याचे सांगितले. या मागणीची लवकरात लवकर पूर्तता न झाल्यास देशभरातील आंदोलक निवासी डॉक्टरांना सेवेतून सामूहिक राजीनामे द्यावे लागतील, अशी चर्चाही बैठकीत करण्यात आली.