Rajasthan Plotical Crisis: मुख्यमंत्री अशोक गहलोथ यांच्याकडून राज्यपालांना नवे पत्र; अधिवेशन बोलावण्याची मागणी, बहुमत सिद्ध करण्याबाबत उल्लेख नाही
राज्यपालांनी गहलोत यांचे एक पत्र या आधी फेटाळून लावले होते. या पत्रात कोणतेही ठोस कारण आणि तारखेचा उल्लेख नसल्याचो कारण देत राज्यपालांनी हे पत्र फेटाळून लावले होते. त्यानंतर राज्यपालांनी दुसरे पत्र पाठवले आहे. दरम्यान, कॉंग्रेस पक्ष सोमवारी राजस्थान राजकीय पेचप्रसंगावरून भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात देशव्यापी निषेधाचे नियोजन करीत आहे.
राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मित्रा यांना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) यांनी आणखी एक नवे पत्र पाठवले आहे. येत्या 31 जुलै पासून विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलवावे असे या पत्रात म्हटले आहे. राज्यातील कोरोना व्हायरस स्थिती आणि प्रलंबित राहिलेली बिल मंजूर करण्यासाठी हे अधिवेशन बोलवाने असे गहलोथ यांनी या पत्रात म्हटले आहे. मात्र, राजस्थानमधील सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर बहुमत सिद्ध करण्याबाबतचा उल्लेख मात्र या पत्रात नाही. एएनआय या वृत्तवाहिनीने सूत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे.काँग्रेस पक्षाने राष्ट्रीय पातळीवर 'Speak Up for Democracy' हे अभियान सुरु केले आहे.
दरम्यान, राज्यपालांनी गहलोत यांचे एक पत्र या आधी फेटाळून लावले होते. या पत्रात कोणतेही ठोस कारण आणि तारखेचा उल्लेख नसल्याचो कारण देत राज्यपालांनी हे पत्र फेटाळून लावले होते. त्यानंतर राज्यपालांनी दुसरे पत्र पाठवले आहे. दरम्यान, कॉंग्रेस पक्ष सोमवारी राजस्थान राजकीय पेचप्रसंगावरून भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात देशव्यापी निषेधाचे नियोजन करीत आहे.
माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट आणि अन्य 18 आमदारांनी बंडखोरीला तोंड देत असलेल्या कॉंग्रेस सरकारने म्हटले होते की बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विधानसभा अधिवेशन घ्यायचे आहे. दरम्यान, राज्यपालांनी सत्ताधारी सरकारला प्रतिप्रश्न करत विचारले होते की अधिवेशन आधीच बोलावले असल्यास त्याचे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी अधिवेशन का बोलावायचे आहे. (हेही वाचा, Rajasthan Political Crisis: पायलट नसताना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्या नेतृत्वात राजस्थान काँग्रेस सरकारचे विमान अस्थिर)
Rajasthan Govt proposal to Governor asks to start Assembly Session from July 31st, proposes discussion on Coronavirus and other Bills. No mention of floor test in proposal: Sources
— ANI (@ANI) July 26, 2020
अशोक गहलोत सरकारला लिहिलेल्या पत्रात राज्यपाल मिश्रा यांनी म्हटले आहे की, कोणीही घटनात्मक सन्मानापेक्षा वरचढ नाही. कोणत्याही दबावाचे राजकारण अवलंबले जाऊ नये. मंत्रिमंडळाच्या नोटमध्ये कोणत्याही तारखेचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता. तसेच, सरकारने अशा छोट्या सूचनेवर अधिवेशन बोलण्याचे कोणतेही कारण दिले नाही, असेही राज्यपालांनी म्हटले होते.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 26, 2020 04:44 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
