Arvind Kejriwal appears in Rouse Avenue court (PC - X/ANI)

Arvind Kejriwal Issues 1st Order from ED Custody: आता दिल्ली सरकारचा कारभार जेलमधून चालणार (Delhi Governance from Jail) आहे. कारण, दिल्ली दारू घोटाळ्यात (Delhi Liquor Scam) अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) अटक केलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी नुकताच ईडीच्या कस्टडीतून पहिला सरकारी आदेश (1st Government Order) जारी केला आहे. हा आदेश जल मंत्रालयाशी संबंधित आहे. या आदेशाची नोटीस दिल्ली सरकारमधील मंत्री आतिशी यांना पाठवण्यात आली आहे. जलमंत्री अतिशी आज, रविवारी सकाळी 10 वाजता पत्रकार परिषद घेणार आहेत.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या कोठडीबाबत दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने निकाल दिला आहे. न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना 28 मार्चपर्यंत ईडीकडे कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान, केजरीवाल यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं होतं की, 'मी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार नाही आणि मला करावे लागले तर तुरुंगातून सरकार चालवेन. आतून असो वा बाहेर... सरकार तिथून चालेल. मला खात्री आहे की आम्हाला अडचणींचा सामना करावा लागेल पण आम्ही यातून काम करण्याचा प्रयत्न करू. दिल्लीतील जनतेला हेच हवे आहे.' (हेही वाचा -Sukesh Chandrashekhar Message To Arvind Kejriwal: सुकेश चंद्रशेखरचे अरविंद केजरीवाल यांना पत्र; म्हणाला, 'तिहार जेलमध्ये तुमचे स्वागत आहे')

अटकेनंतर केजरीवाल म्हणाले होते की, ईडीचे अधिकारी चांगले आणि आदराने वागतात. तूम्ही घाबरलात आहात का? या प्रश्नाला उत्तर देताना केजरीवाल यांनी म्हटलं होतं की, मी अजिबात घाबरलो नाही, त्यांना जे हवे आहे त्यासाठी मी पूर्णपणे तयार आहे. त्यांचा उद्देश चौकशी करणे नाही, फक्त सार्वजनिक समर्थन महत्त्वाचे आहे. (वाचा - Sanjay Nirupam On Arvind Kejriwal: तुरुंगातून सरकार चालवणे कायदेशीर आणि व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही, अरविंद केजरीवाल यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा द्यावा - संजय निरुपम)

तथापी, ईडीने रिमांड कॉपीमध्ये म्हटले आहे की, अरविंद केजरीवाल यांची दारू धोरण तयार करणे, त्याची अंमलबजावणी करणे आणि गुन्ह्यातील रकमेच्या वापरामध्ये अनियमितता आहे. दिल्ली सरकारचे मंत्री, आप नेते आणि इतर लोकांच्या संगनमताने दिल्ली दारू धोरण घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार केजरीवाल असल्याचे ईडीने म्हटले आहे. तपास एजन्सीने सांगितले की, अरविंद केजरीवाल काही व्यक्तींना फायदा मिळवून देण्यासाठी मद्य धोरण 2021-22 तयार करण्याच्या कटात सामील होते आणि त्या पॉलिसीमध्ये लाभ देण्याच्या बदल्यात त्यांनी मद्य व्यावसायिकांकडून लाच घेतली होती.