RBI (Photo Credits: PTI)

RBI Receives Bomb Threat: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) बॉम्बची धमकी (Bomb Threat) मिळाली आहे. एका रिपोर्टनुसार, आरबीआयच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्राप्त झालेल्या रशियन भाषेतील (Russian Language) ईमेलमध्ये मुंबईतील आरबीआयला उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली आहे. आरबीआयमध्ये नियोजित स्फोटाचा इशारा देण्यात आला आहे. मुंबई पोलिसांचे डीसीपी (झोन-1) यांनी सांगितले की, माता रमाबाई मार्ग पोलिस ठाण्यात अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे. दुसरीकडे, आणखी एका घटनेत देशाची राजधानी दिल्लीतील सहाहून अधिक मोठ्या शाळांना आता बॉम्बची धमकी मिळाली आहे. ही धमकी देखील ईमेलद्वारे देण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यात दिल्लीतील 40 हून अधिक शाळांना ईमेलद्वारे बॉम्बची धमकी मिळाली होती.

दिल्लीतील 'या' शाळांना धमक्या -

दिल्लीतील ज्या शाळांना धमक्या मिळाल्या आहेत त्यात पश्चिम विहारमधील भटनागर पब्लिक स्कूल, कैलासच्या पूर्वेकडील दिल्ली पब्लिक स्कूल, डिफेन्स कॉलनीतील दिल्ली पब्लिक स्कूल, रोहिणीतील व्यंकटेश पब्लिक स्कूल, श्रीनिवासपुरीतील केंब्रिज स्कूल आणि सफदरजंग एन्क्लेव्हमधील दिल्ली पोलिस पब्लिक स्कूलचा समावेश आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री आतिशी यांनी केंद्र सरकारवर टीका करत आपली प्राथमिक जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला आहे. (हेही वाचा - Delhi School Bomb Threat: दिल्लीत 40 बॉम्बने उडवण्याची धमकी; ई-मेलद्वारे आलेल्या धमकीत 30 हजारांच्या खंडणीची मागणी)

दरम्यान, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर टीका करत म्हटले की, दिल्लीतील जनतेने एवढी ढासळलेली कायदा आणि सुव्यवस्था कधीच अनुभवली नाही. विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी दिल्ली अग्निशमन आणि पोलिस विभागांनी सखोल शोध मोहीम राबवून त्वरित प्रतिसाद दिला. मात्र, सविस्तर चौकशी केल्यानंतर कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळून आली नाही. (हेही वाचा -Delhi Schools Bomb Threat: दिल्लीतील दोन शाळांना ईमेलद्वारे बॉम्बने उडवण्याची धमकी, बॉम्ब शोधक पथकाकडून तपास सुरू)

दिल्लीतील 40 हून अधिक शाळांना ईमेलद्वारे बॉम्बची धमकी -

तथापी, यापूर्वी 8 डिसेंबर रोजी दिल्लीतील 40 हून अधिक शाळांना ईमेलद्वारे बॉम्बची धमकी मिळाली होती. ईमेल करणाऱ्याने 30,000 डॉलरची खंडणी मागितली होती. बॉम्बच्या धमक्या आणि तत्सम आपत्कालीन परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना तपशीलवार मानक कार्यप्रणाली (SOP) सह सर्वसमावेशक कृती योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या उपाययोजना पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयाने आठ आठवड्यांची मुदत दिली आहे.