जर का तुम्हाला दिल्ली, नागपूर, कोलकाता, मुंबई यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये घर घ्यायचे असेल, तर आपल्यासाठी एक चांगली बातमी आहे. सरकारी विमान कंपनी एअर इंडिया (Air India) देशातील दहा मोठ्या शहरांमध्ये आपल्या मालमत्ता विक्री करणार आहे. कंपनीने वृत्तपत्रांमध्ये यासंदर्भात एक जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. त्याअंतर्गत दिल्लीतील एशियन गेम्स व्हिलेज सारख्या मुख्य ठिकाणी फ्लॅट्स व भूखंडांसाठी ई-लिलावासाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. दिल्ली व्यतिरिक्त एअर इंडियाने एमएसटीसीसह देशातील 10 मोठ्या शहरांमध्ये ई-लिलावासाठी अर्ज मागवले आहेत.
सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. निर्गुंतवणुकीच्या मार्गावर असलेली सरकारी विमान कंपनी एअर इंडिया देशाच्या विविध भागातील आपल्या व्यावसायिक व निवासी मालमत्तांची विक्री करून 200 ते 300 कोटी रुपये जमा करण्याचा विचार करीत आहे. एअर इंडियाने आपल्या मालमत्तांची विक्री करण्यासाठी देशभरात ई-लिलाव बोल्या आमंत्रित केल्या आहेत.
या मालमत्तांचा आहे समावेश –
यामध्ये, मुंबईत निवासी प्लॉट आणि अनेक फ्लॅट्सट, नवी दिल्लीतील पाच फ्लॅट्स, बंगळुरूमधील निवासी प्लॉट आणि कोलकातामधील चार फ्लॅट्स विक्रीसाठी ठेवले आहेत. या विक्रीमध्ये औरंगाबाद मधील बुकिंग कार्यालय आणि स्टाफ क्वार्टर, भुजमधील एअरलाईन्स हाऊससोबत निवासी भूखंड, नाशिकमधील सहा फ्लॅट्स, नागपुरातील बुकिंग कार्यालय आणि तिरुअनंतपुरम येथील निवासी भूखंड आणि मंगरुरूमधील दोन फ्लॅट समाविष्ट आहेत.
या मालमत्तांसाठी बोल्या 8 जुलै रोजी सुरू होतीत आणि 9 जुलै रोजी बंद होतील. मनीकंट्रोलच्या वृत्तानुसार, या युनिटची प्रारंभिक किंमत किंमत 13.3 लाख रुपयांपासून सुरु होऊन ती 150 कोटी रुपयांपर्यंत आहे. एअरलाइन्सने जारी केलेल्या निविदा कागदपत्रानुसार या सर्व मालमत्तांच्या विक्रीतून विमान कंपनीला किमान 270 कोटी रुपये उभे करायचे आहेत. (हेही वाचा: Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती पुन्हा वाढल्या, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे इंधनाचे दर)
दरम्यान, या वर्षाच्या अखेरीस एअर इंडियाची विक्री होईल, असा विश्वास आहे. ही कंपनी विकत घेण्यासाठी टाटा ग्रुप शर्यतीत आघाडीवर आहे. एअर इंडियाची सुरूवात टाटा समूहाने 1932 मध्ये केली होती. नंतर 1953 मध्ये ही कंपनी सरकारला विकण्यात आली. सध्या एअर इंडियावर 90 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे. हे कर्ज आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.