आरेतील संघर्ष पेटला; सुप्रिया सुळे ते उर्मिला मातोंडकर ट्वीटरवर सेलिब्रीटींनीही व्यक्त केली वृक्षतोडीवर नाराजी
Supriya Sule, Urmila Matondker And Sai Tamhankar (Photo Credit: Instagram)

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) आरे (Aarey Forest) विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका शुक्रवारी फेटाळल्यानंतर अवघ्या तासामध्ये वृक्ष तोडीला सुरुवात झाली आहे. यामुळे अनेक पर्यावरण चाहत्यांसह राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे (supriya sule), उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) यांनीही प्रतिक्रिया दिल्या आहे. तसेच सोशल मीडियाच्या (Social Media) माध्यमातून सिनेमातील कलाकरांनीही (Celebrities) वृक्ष तोडीला विरोध दर्शवला आहे.न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर पर्यावरण प्रेमींनी नाराजी व्यक्त करत आरेतील जंगलाकडे धाव घेवून अंदोलन सुरु केली. त्यावेळी मुंबई पोलिसांनी (Mumbai POlice) त्यांना शांत राहण्याचे अवाहन केले. परंतु विरोध वाढत गेल्यामुळे याप्रकरणी पोलिसांनी 100 हून अधिक लोकांना ताब्यात घेतले आहे. महत्वाचे म्हणजे, मुंबई पोलिसांकडून आरे परिसर सुव्यवस्था राखण्यासाठी कलम 144 अंतर्गत जमाव बंदी लागू करण्यात आली आहे.

आरेतील वृक्ष तोडीला विरोध दर्शवत सुप्रिया सुळे, उर्मिला मातोंडकर तसेच सिनेमातील कलाकार, दिया मिर्झा (Dia Mirza) , फरहान अक्तर (Farhan Akhtar), स्वरा भास्कर (Swara Bhasker), विशाल दादलानी (Vishal Dadlani),  सई ताम्हणकर यांनी ट्विटरवर आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. आरे जंगलाची हत्या करण्यात आली आहे, असे विशाल दादलानी यांनी ट्वीट करुन सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. हा परिसरात मोठा वाद निर्माण होऊ नये यासाठी पोलिसांकडून जमाव बंदी लागू करण्यात आली आहे. हे देखील वाचा-मुंबई: आरे कॉलनी परिसरात पोलिसांकडून कलम 144 अंतर्गत जमाव बंदी लागू; वाहनांना देखील बंदी

सुप्रिया सुळे यांचे ट्विट-

 

 

उर्मिला मातोंडकर यांचे ट्वीट-

 

दिया मिर्झा यांचे ट्विट-

 

फरहान अक्तर यांचे ट्विट-

 

 स्वरा भास्कर यांचे ट्विट-

 

सई ताम्हणकर यांचे ट्वीट-

 

विशाल दादलानी यांचे ट्विट-

'आरे कॉलनी परिसर हा वनक्षेत्रात येत असूनही त्या जागेवर मेट्रो कारशेडचे बांधकाम करण्यात येत आहे. आरे कॉलनीला संरक्षित वनक्षेत्र घोषित करण्याची विनंती सरकारी विभागांनी वारंवार केली असतानाही त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याने याविषयी सरकारला निर्देश द्यावेत', अशा विनंतीची पर्यावरणप्रेमींची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने काल फेटाळली आहे. मात्र आता पर्यावरण प्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.