मुंबई: आरे कॉलनी परिसरात पोलिसांकडून कलम 144 अंतर्गत जमाव बंदी लागू; वाहनांना देखील बंदी
मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) आरे (Aarey Forest) विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका शुक्रवारी फेटाळल्या आहेत. त्यानंतर अवघ्या काही तासांमध्येच प्रशासनाने आरे येथील नियोजित कारशेडच्या परिसरातील झाडे तोडण्यास सुरुवात केली. दरम्यान, तणाव स्थिती निर्माण झाल्यामुळे मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) या परिसरात कलम 144 (Section 144) अंतर्गत जमाव बंदी लागू केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) आरे (Aarey Forest) विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका शुक्रवारी फेटाळल्या आहेत. त्यानंतर अवघ्या काही तासांमध्येच प्रशासनाने आरे येथील नियोजित कारशेडच्या परिसरातील झाडे तोडण्यास सुरुवात केली. दरम्यान, तणाव स्थिती निर्माण झाल्यामुळे मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) या परिसरात कलम 144 (Section 144) अंतर्गत जमाव बंदी लागू केली आहे. आरेतील वृक्ष तोडीला सुरुवात झाली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोधदर्शवत पर्यावरण प्रेमींनी त्या ठिकाणी मोठी गर्दी केली होती. यामुळे मुंबई पोलिसांकडून कायदा आणि सुवव्यस्था राखण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे.
आरे जंगलाच्या बचावासाठी पर्यावरण प्रेमींकडून मागील काही दिवसांपासून विविध स्तरांवर निषेध केला जात आहे. 'आरे बचाव' मोहिमेत अनेक लोकांनी सहभाग घेवून झाड तोडीला विरोध दर्शवला होता. परंतु, शुक्रवारी न्यायालयात मेट्रोच्याबाजूने निर्णय लागल्याने हा वाद चिघळायला लागला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही पर्यावरण प्रेमींनी आरेतील वृक्ष तोडीला विरोध दर्शवत शुक्रवारी रात्री अंदोलन केली. त्यावेळी पोलिसांनी अंदलोनकांना शांत राहण्याचे आणि परत जाण्याचे अवाहन केले परंतु, विरोध वाढत गेला. यामुळे पोलिसांनी 100 हून अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेतले आहे. तसेच आरे परिसरात शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी कलम 144 अंतर्गत जमाव बंदी लागू केली आहे. हे देखील वाचा-'आरे'तील वृक्षतोडीचा आदित्य ठाकरे यांच्याकडून निषेध; मेट्रो अधिकाऱ्यांना झाडांऐवजी पाकव्याप्त कश्मीरमध्ये दहशतवादी तळ नष्ट करायला पाठवण्याचा दिला सल्ला
ANI चे ट्वीट-
Mumbai Police PRO: Prohibitory orders under Section 144 of CrPC imposed in the area near the metro-rail project site in #AareyForest. A protest was held last night at #AareyForest against the felling of trees, after the Bombay High Court order. pic.twitter.com/iXCFZUozIc
— ANI (@ANI) October 5, 2019
मेट्रो 03 च्या प्रकल्पासाठी आरेतील 2 हजारहून अधिक झाडे तोडण्याच्या निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयावर आक्षेप घेत पर्यावरण प्रेमींनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. परंतु 4 ऑक्टोबरला न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि भारती यांच्या खंडपीठातून 'आरे हे जंगल नाही' असे म्हणत मेट्रोच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 05, 2019 10:39 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
