Rafale Deal | (Photo courtesy: archived, edited, symbolic images)

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) राफेल विमान खरेदी (Rafale Deal) प्रकरणाबाबत आज (शुक्रवार, 14 डिसेंबर) महत्त्वपूर्ण निर्णय देण्याची शक्यता आहे. राफेल विमान खरेदीत झालेल्या कथित गैरवव्यवहाराच्या मुद्द्यावरुन देशाचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. तसेच, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तिसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुक प्रचारातही हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला होता. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करावी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात काही याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर सुनावनी झाली असून, त्याबाबतचा निकाल 14 नोव्हेंबरलाच येणार होता. मात्र, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी हा निकाल राखून ठेवला होता.

अॅड. एम.एल. शर्मा यांनी या व्यवहारांची चौकशी करण्यात यावी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच, अन्य एक वकील विनीत ढांडा यांनीही या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणी करत न्यायालयाकडे अर्ज केला होता. आम आदमी पक्षाचे नेत संजय सिंह यांनीसुद्धा या व्यवहारांची चौकशी करण्याबाबत याचिका दाखल केली होती. तसेच, विरोधकांनीही संसद आणि संदसेबाहेर या मुद्द्यावरुन रान उठवले होते.

राफेल खरेदी कथीत गैरवव्यवहार प्रकरणात यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांच्यासारख्या माजी केंद्रीय मंत्री आणि ज्येष्ठ कार्यकर्ते आणि वकील प्रशांत भूषण यांनीही या प्रकरणात याचिका दाखल करत सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. दरम्यान, विरोधकांकडून सातत्याने केल्या जाणाऱ्या आरोपाचे केंद्र सरकारने नेहमीच खंडण केले आहे. विशेष म्हणजे या खरेदीबाबतची माहिती सरकारने सार्वजनिक करण्यास नकार दिला आहे. (हेही वाचा, ऑर्डर... ऑर्डर... राफेल विमानांच्या किमतींची माहिती द्या; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश)

दरम्यान, भारताने फ्रान्ससोबत 36 राफेल जेट विमानांच्या खरेदीचा सुमारे 58,000 कोटी रुपयांचा व्यवहार करार केला आहे. भारतीय एअर फोर्स अपग्रेडेशनच्या मागणीनंतर हा व्यवहार करण्यात आला आहे. ही विमाने फ्रान्सच्या दसॉल्ट कंपनीने तयार केली आहेत.