Supreme Court | (Photo Credit: ANI)

SC On Deportation of Pakistani Citizens: पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर (Pahalgam Terrorist Attack) भारत सरकारने देशात उपस्थित असलेल्या सर्व पाकिस्तानी नागरिकांचे व्हिसा रद्द केले आहेत. पाकिस्तानी नागरिकांना भारत सोडण्यास सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सध्या भारतात राहणाऱ्या 6 कथित पाकिस्तानी नागरिकांना परत पाठवण्यावर स्थगिती दिली आहे. याचिकाकर्त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, त्यांच्याकडे वैध भारतीय पासपोर्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना त्यांची मागणी योग्य अधिकाऱ्यांसमोर मांडण्यास सांगितले आहे.

दरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे वकील नंद किशोर यांनी सांगितले की, 'आम्हाला सीमेवर ताब्यात घेण्यात आले आहे. आम्ही भारतीय नागरिक आहोत, आमच्याकडे भारतीय पासपोर्ट आणि आधार कार्ड आहेत. माझ्या कुटुंबाला गाडीत बसवून वाघा सीमेवर नेण्यात आले. आपण भारतीय नागरिक असताना, आपण देशाबाहेर फेकले जाण्याच्या मार्गावर आहोत. आम्हाला येथून निघून जाण्यास सांगणारी नोटीस बजावण्यात आली. आमच्याकडे परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेले पासपोर्ट आहेत.' (हेही वाचा - Pahalgam Terror Attack: भारतात राहणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांना दिलासा; देश सोडण्याची अंतिम मुदत पुढील आदेशापर्यंत वाढवली)

काय आहे नेमकं प्रकरण?

याचिकाकर्ता अहमद तारिक बट यांचे वडील तारिक मशकूर बट हे पाकव्याप्त काश्मीरमधील मीरपूर येथील रहिवासी आहेत. त्यांची आई नुसरत बट यांचा जन्म श्रीनगरमध्ये झाला. याचिकेनुसार, तारिक भट 1997 पर्यंत पाकव्याप्त काश्मीरमधील मीरपूर येथे राहत होते. त्यानंतर 2000 मध्ये संपूर्ण कुटुंब सीमा ओलांडून श्रीनगरला आले. ते अनेक वर्षे काश्मीर खोऱ्यात राहिले. सध्या ते बंगळुरूमध्ये राहतात. दरम्यान, त्याने केरळमधील कोझिकोड येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (IIM) मधून पदवी पूर्ण केली. (Pahalgam Terror Attack: भारताने पाकिस्तानचे पाणी केले बंद; Indus Waters Treaty स्थगित झाल्यानंतर सियालकोटजवळ चिनाब नदीचा प्रवाह झाला कमी, पहा उपग्रह प्रतिमा)

गेल्या काही वर्षांपासून ते बंगळुरूमध्ये एका आयटी कंपनीत काम करत आहेत. त्याने आपल्या अर्जात असेही लिहिले आहे की, त्याच्याकडे आणि त्याच्या कुटुंबाकडे भारतीय पासपोर्ट आणि आधार कार्ड आहे. त्याच्या कुटुंबात बहीण आयेशा तारिक, भाऊ अबुबकर तारिक आणि उमर तारिक बट यांचा समावेश आहे. याचिकेनुसार, तारिक भट्ट मीरपूरमध्ये राहत होते. पण पासपोर्टमध्ये जन्मस्थान श्रीनगर आहे.

न्यायालयाने काय म्हटले?

वकील आणि याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सरकारी अधिकाऱ्यांना कुटुंबातील सदस्यांच्या भारतीय नागरिकत्वाच्या वैधतेबाबतच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. सरकारी अधिकाऱ्यांकडून योग्य निर्णय घेतल्याशिवाय कुटुंबावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.