QuickLY
Socially
Alt-News चे सहसंस्थापक आणि तथ्यशोधक मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) यांना सर्वोच्च न्यायालायने (Supreme Court) अटकपूर्व जामीन (Anticipatory Bail) मंजूर केला आहे. शिवाय जुबैर यांच्यावर असलेले सर्व एफआयआर दिल्ली पोलिसांकडे वर्गही केले आहेत. त्यासोबतच जुबैर यांच्या विरोधात चौकशी करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने नेमलेली एसआयटीसुद्धा बर्खास्त झाली आहे. कोर्टाच्या आदेशानुसार जुबैर यांना या प्रकरणात इतर कोणत्याही प्रकारची एफआयआर दाखल होण्यापासून संरक्षण असेल.त्यांना वाटले तर ते सर्वोच्च न्यायालयात एफआयआर रद्द करण्यासाठी मागणी करु शकतात. कोर्टाने जुबैर यांना 20,000 रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सर्वच्या सर्व सहा एफआयआरमध्ये जामीन दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 20 हजार रुपयांचा पर्सनल बेल बॉन्ट पटियाला हाऊस कोर्टाच्या CMM इथे दिला जाईल. त्यानंतर तातडीने जुबैर यांची सुटका करण्यात यावी. आजच त्यांना तिहार जेलमधून सोडले जावे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. कोर्टाने पुढे म्हटले आहे की, जुबैर यांच्या विरोधात दाखल असलेली सर्व प्रकरणांची चौकशी दिल्ली पोलीस करेन आणि प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात राहिल. (हेही वाचा, Mohammed Zubair: मोहम्मद जुबैर यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा; पाचही FIR वर कोणतीही कारवाई न करण्याचे UP पोलिसांना आदेश)
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 6 एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला आहे. त्यासाठी याचिकाकरत््याला दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे दाद मागावी लागेल. कोर्टाने म्हटले की, त्यांना सातत्याने तुरुंगात ठेवण्यात काहीच अर्थ नाही. त्यांना तातडीने जामीन दिला जावा. कोर्टाने म्हटले की, त्यांच्यावर या प्रकरणात दाखल झालेल्या काणत्याही एफआयआरमध्ये त्यांना अटक होणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाकडे उत्तर प्रदेश सरकारने मागणी केली होती की, जुबैर यांना ट्विट करण्यापासून रोखावे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, असे करता येणार नाही. एखाद्या वकीलाला वाद विवाद करु नको किंवा एखाद्या सामान्य व्यक्तिला तू बोलूच नको असे म्हणून कसे चालेल. ते जे काही काम करतात त्यासाठी ते कायद्याने जबाबदार असतील. पण आम्ही पत्रकारांना लिहू नका असे म्हणनार नाही.
