Mohammed Zubair | (Photo Credit - Twitter)

डिजिटल मीडियामध्ये प्रसारीत झालेल्या बातम्यांची तथ्य पडताळणी करुन वास्तवता पुढे आणणारे पत्रकार मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) यांना सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जुबैर यांना पाच प्रकरणांमध्ये दिलासा दिला आहे आणि उत्तर प्रदेश पोलिसांना आदेश दिले आहेत की, जुबैर यांच्यावर दाखल असलेल्या 5 FIR वर कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये. कोर्टाने स्पष्ट शब्दांमध्ये म्हटले आहे की, जुबैर यांच्या प्रकरणावर आम्ही बुधवारी अंतिम सुनावणी घेऊ. तोपर्यंत त्यांच्या विरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करण्यात येऊ नये.

सर्वोच्च न्यायालायने (सुप्रीम कोर्ट) पुढे म्हटले की, जुबैर यांच्यावर दाखल असलेल्या सर्व प्रकरणांमधील एफआयआर हे सारखेच वाटतआहेत. जेव्हा त्यांना दिल्ली कोर्टातून जामीन मिळाला त्याच वेळी त्याला दुसऱ्या एका सारख्याच प्रकरणात अटक झाली. पुढे त्यांना दिल्ली आणि सीतापूर कोर्टातून जामीन मिळाला. तर, लगेच त्यांना आणखी एका प्रकरणात अटक झाली. ही कृती दुष्चक्र दाखवणारी आहे. जुबैर यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालायने उत्तर प्रदेश पोलिसांना नोटीस जारी केले आहे. तसेच, सॉलिसिटर जनरल यांना या प्रकरणात सहकार्य करण्यासही सांगितले आहे. (हेही वाचा, ऑल्ट न्यूजचे सह-संस्थापक मोहम्मद जुबेर यांना दिल्ली पोलिसांकडून अटक)

या आधी दाखल 6 FIR रद्द करणयाच्यायाचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावनीवेळी जुबैर यांच्या वकील वृंदा ग्रोवर यांनी म्हटले की, जुबैर हे एक फॅक्ट चेकर आहेत. त्यांना 27 जून रोजी अटक करण्यात आली. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी म्हटले की, आम्ही आगोदर सीतापूर एफआयआर निपटले होते. यावर वृंदा ग्रोवरने म्हटले की, आता पूर्ण उत्तर प्रदेशमध्ये 6 एफआयआर झाल्या आहेत. यात काही 2021 पेक्षाही जुन्या आहेत. काहींमध्ये जुबैर यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठविण्यात आले. त्यांचे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणेही जप्त करण्या आली. त्याना जसेही का प्रकरणात दिलासा मिळाला तर लगेच दुसऱ्या प्रकरणात अडकवले.