QuickLY
Socially
देशातील कोरोना व्हायरस (Coronavirus) प्रादुर्भावाची स्थिती आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचली आहे. देशातील कोरोना स्थितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) चिंता व्यक्त केली आहे. देशात कोरोनाची स्थिती राष्ट्रीय आणिबाणी (National Emergency) सदृश्य झाली आहे. देशातील कोरोना स्थितीची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली आहे. न्यायालयाने चार मुद्द्यांवर स्वत:हून दखल घेतली आहे. यात ऑक्सिजन (Oxygen) वितरण, लसीकरण या मुद्द्यांचाही समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस ए बोबडे यांनी या सर्व मुद्द्यांवर केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या नोटीशीत म्हटले आहे की, 'आम्हाला कोरोना संकटाचे निस्तारण करण्यासाठी राष्ट्रीय नियोजन अपेक्षीत आहे. सहा उच्च न्यायालयांनी या मुद्द्यांवर सुनावणी केली आहे. आम्ही पाहिले आहे की, काही मुद्दे आपल्याकडे आले आहेत.' पुढे न्यायालयाने म्हटले आहे की, लॉकडाऊन लावण्याचा अधिकार राज्यांना असायला पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ऑक्सिजन वितरण, आवश्यक औषधे आणि लसीकरण पद्धत आणि प्रक्रिया तसेच लॉकडाऊन आदी मुद्द्यांवर विचार व्हावा. सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये होत असलेल्या सुनावणीवर म्हटले की दिल्ली, मध्य प्रदेश, मुंबई, कोलकाता, सिक्किम आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालये या विषयाशी संबंधीत याचिकांवर सुनावणी करत आहेत. ही सर्व न्यायायालये चांगल्या गोष्टींसाठीच सुनावणी करत आहेत. परंतू, त्यामुळे संभ्रम निर्माण होऊन संसाधनं विभागली जात आहेत. (हेही वाचा, COVID19 च्या लसीकरणासाठी 18 वर्षावरील सर्वांना 24 एप्रिल पासून करता येणार नोंदणी, जाणून घ्या CoWin वरील रजिस्ट्रेशनसह अन्य महत्वाच्या गोष्टी)
वेदांता कंपनीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी गुरुवारी (22 एप्रिल) सुरु होती. यात कंपनीने आपल्या याचिकेत आपल्या प्लांटला ऑक्सीजन निर्मीती करण्यासाठी मान्यता मिळावी अशी मागणी केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी वेळी न्यायालयाने वरील टिप्पणी केली. तामिळनाडू याचिकेवर सुनावणी काल सुनावणी सुरु होती. परंतू न्यायालयाने देशातील कोविड स्थिती पाहून इनेक मुद्द्यांवर स्वत:हून दखल घेतली आणि म्हटले की देशात राष्ट्रीय आणिबाणी सदृश्य स्थिती निर्माण झाली आहे.
ऑक्सिजन तुडवड्यावरुन दिल्ली उच्च न्यायालयात बुधवारीच एक सुनावणी झाली होती. यात कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले होते. उच्च न्यायालयाने रुग्णालयात होत असलेल्या ऑक्सिजन तुटवड्यावर आणि वाढत्या रुग्णमृत्यूवर म्हटले होते की, ही स्थिती पाहून असे वाटते आहे की, सरकारला लोकांच्या जीवाची पर्वा नाही.
