Supreme Court of India | (Photo Credits: IANS)

आमदार (MLA) आणि खासदार (MP) आदी मंडळींवर दाखल असलेल्या खटल्यांच्या ट्रायलला ईडी आणि सीबीआय आदी संस्थांकडून होत असलेला विलंब पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नाराजी व्यक्त केली आहे. ट्रायलच्या मुद्द्यावरुन ईडी, सीबीआयला चांगलेच झापले. आमदार खासदार यांच्यावरील दाखल खटल्यांवरील सुनावणीस होत असलेल्या विलंबबाबत दाखल याचिकेवर सुनावणी पार पडली. या वेळी CJI एनवी रमना यांनी म्हटले की, अनेक प्रकरणे 15 ते 20 वर्षांपेक्षाही अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत. तपास यंत्रणेची जबाबदारी असलेल्या संस्था काहीच करत नाहीत का? संबंधित संस्थांनी प्रकरणे अशीच प्रलंबीत ठेऊ नयेत. या प्रकरणांच्या ट्रायलसाठी विलंब का होत आहे याचे कारणही सांगितले जात नाही. कोरोना महामारीमुळे पाठीमागील दोन वर्षांपासून न्यायालये प्रभावीत आहेत. तरीही न्यायालयांकडून आपले काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे.

CJI एनवी रमना यांनी म्हटले की, PMLA मध्ये 78 प्रकरणे 2000 पासून प्रलंबीत आहेत. जन्मठेपेच्या शिक्षेची प्रकरणेही प्रलंबीत आहेत. सीबीआय ची 37 प्रकरणे प्रलंबीत आहेत. आम्ही एसजीला आम्हास सांगण्यास सांगितले होते की या प्रकरणांच्या ट्रायल सुरु करण्यास किती वेळ लागेल. आम्ही एसजी तुषार मेहता यांना सीबीआय आणि ईडीला या प्रलंबीत प्रकरणांबाबत स्पष्टीकरण देण्यास सांगू. या एजन्सींनी या प्रकरणात विलंबाविषयी विस्ताराने माहिती दिली नाही.

CJI एनवी रमना यांनी पुढे म्हटले की, आम्ही आगोरच उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती बनविण्याचा निर्देश दिले आहेत. जेणेकरुन तपास यंत्रणा पुढे जाऊ शकते. सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड आणि जस्टिस सूर्यकांत असे तीन न्यायाधीशांचे एक खंडपीठ प्रकरणावर सुनावणी करत आहे