States Can't Block CAA:States Can't Block CAA: 'कायदे बनवण्याचा अधिकार संसदेला'; Amit Shah यांचे सीएएबाबत केरळ, तामिळनाडू आणि बंगाल सरकारांना उत्तर
Amit Shah | | (Photo Credits: Facebook)

States Can't Block CAA: केंद्रातील भाजप सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजेच CAA वरून पुन्हा एकदा वाद सुरू झाला आहे. नुकतेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सीएएबाबतच्या सर्व शंका आणि प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. सीएए कायदा मागे घेतला जाणार नाही, असे गृहमंत्र्यांनी एएनआय (ANI) ला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्टपणे सांगितले आहे. आपल्या देशात भारतीय नागरिकत्व सुनिश्चित करणे हा भारतीय विषय आहे आणि भारताच्या सार्वभौमत्वाचा निर्णय आहे, आम्ही त्याच्याशी कधीही तडजोड करणार नाही, असे ते म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, या देशातील अल्पसंख्याकांना किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीला सीएएपासून घाबरण्याची गरज नाही, कारण सीएएमध्ये कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेण्याची तरतूद नाही. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारशी निर्वासितांनाच नागरिकत्व देण्याचा हा कायदा आहे.

देशात सीएए बाबत विरोधक केंद्र सरकारवर सातत्याने हल्लाबोल करत आहेत. तसेच, अनेक राज्य सरकारांनी त्यांच्या राज्यांमध्ये सीएए लागू करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. या राज्यांमध्ये प्रामुख्याने केरळ, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल राज्यांचा समावेश होतो. या तीनही राज्यांनी सांगितले आहे की, ते त्यांच्या राज्यांमध्ये सीएए लागू करणार नाहीत. यासंदर्भातील प्रश्नावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, आपल्या संविधानाच्या कलम 11 मध्ये संसदेने नागरिकत्वाबाबत कायदे करण्याचा अधिकार फक्त भारतीय संसदेला दिला आहे. हा केंद्राचा विषय आहे, केंद्र आणि राज्यांमध्ये सामायिक विषय नाही. सर्व राज्यांना सीएए लागू करावा लागेल. निवडणुकीनंतर सर्वजण सहकार्य करतील असे मला वाटते.

आसाममध्ये सीएएची अंमलबजावणी आणि सीएए आणि एनआरसी यांच्यातील संबंधांवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की एनआरसीचा सीएएशी काहीही संबंध नाही. सीएए केवळ आसाममध्येच नाही तर देशाच्या प्रत्येक भागात लागू होणार आहे.सीएए अधिसूचनेबाबत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या वक्तव्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, मला ममता बॅनर्जींना विनंती करायची आहे की, राजकारण करण्यासाठी इतर हजारो व्यासपीठे आहेत. त्यांनी कृपया बांगलादेशातून आलेल्या बंगाली हिंदूंचे नुकसान करू नका, त्याही बंगाली आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांनी ममता बॅनर्जी यांना खुले आव्हान दिले की, त्यांनी या कायद्यातील नागरिकत्व काढून घेणाऱ्या एखाद्या तरी कलमाचा उल्लेख करावा. (हेही वाचा: 18 OTT Apps Ban In India: माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा मोठा निर्णय, ऑनलाईन माध्यमांतील 'या' ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर बंदी)

आसाममध्ये भाजपचे सरकार आल्यानंतर घुसखोरी पूर्णपणे थांबली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या इतक्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर तुम्ही (ममता बॅनर्जी) तुष्टीकरणाचे राजकारण करून इतरांना घुसखोरी करू द्याल आणि आलेल्या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यास विरोध कराल, तर जनता तुमच्या पाठीशी राहणार नाही, असे शहा म्हणाले.