Toilet Scam In Varanasi Lok Sabha Constituency: भ्रष्टाचारावर कडाडून टीका करणाऱ्या आणि पारदर्शी कारभाराचा आग्रह धरणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या वाराणसी (Varanasi) लोकसभा मतदारसंघातच भ्रष्टाचार झाल्याचे एक प्रकरण पुढे येऊ पाहात आहे. प्रसारमाध्यमांनी याबाबत वृत्त दिले असून, त्यात ‘स्वच्छ भारत अभियान’ (Swachh Bharat Mission) राबविताना शौचालय घोटाळा (Toilet Scam) झाल्याचे म्हटले आहे. प्राथमिक माहितीनुसार काही लोकांनी शौचालय उभारणीसाठी आलेला निधी खासगी पद्धतीने वापरला. तसेच, केवळ कागदावर ही शौचालयं उभारल्याचे दाखवले. या अफरातफरीबद्दल चौकशी सुरु झाल्याचे समजते. संत गाडगेबाबा, महत्मा गांधी (Mahatma Gandhi) आणि त्यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छता अभियानाबाबत कंबर कसली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी तर सत्तेत आल्यानंतर ‘स्वच्छ भारत अभियान’ राबवत घरोघरी शौचालयं उभारण्याचा आग्रह धरला आहे. या मोहिमेला प्रतिदास देत आता तरी भारतीय नागरिक घरोघरी शौचालयाची उभारणी करणार का याबाबत उत्सुकता आहे.
दरम्यान, या घोटाळ्याबाबत माहिती मिळताच जिल्हा प्रशासनाने आता संपूर्ण जिल्ह्यात उभारण्यात आलेल्या शौचालयांच्या चौकशीसाठी 350 विभागीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. यासोबतच या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या लोकांची ओळख पटवून त्यांच्याविरुद्ध जमीन महसूल पद्धतीने वसूली करत गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. वाराणसी लोकसभा मतदारसंघात शहर आणि गाव पातळीवर 2 लाख 76 हजार घरांमध्ये शौचालये उभारण्यासाठी सरकारने आर्थिक मदत दिली आहे. जनसत्ता डॉट कॉमने याबाबत वृत्त दिले आहे.
आतापर्यंत शहर परिसरात 6 हजारांपैकी सुमारे 900 लोक सापडले आहेत. ज्यांनी शौचालयांसाठी आलेला सरकारी निधी मिळवला. परंतू, त्या निधीतून शौचालय उभारलेच नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सर्व प्रकाराविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारी निधीचा गैरवापर या आरोपाखाली हे गुन्हे नोंदवले जात असून, अशा गुन्हेगारांची प्रदेशनिहाय नोंद करण्यात येत आहे. (हेही वाचा, आश्चर्यम! एक वर्षात अनेक महिला तब्बल 8 वेळा प्रसूत; पोलीसही अवाक, CBI ने सुरु केला तपास)
दरम्यान, वाराणसी येथील ग्रामीण भागात असलेल्या मेंहदीपूर गावातही शौचालय उभारणीत घोटाळा झाल्याचे पुढे आले आहे. हा प्रकार पुढे आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने सरपंच आणि ग्रामसेवक यांना पैसे वसुलीसाठई नोटीस पाठवली आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार सुमारे 350 विभागीय अधिकारी या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. हे अधिकारी जिल्ह्यात उभारण्यात आलेल्या 2 लाख 76 हजार शौचालयांची पाहणी करतील. तसेच, गरज पडल्यास एखाद्या इतर संस्थेचीही मदत घेतली जाईल. जे लोक या प्रकरणात दोषी आढळतील त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करुन त्यांची रवानगी कारागृहात करुन त्यांच्याकडून निधीचे पैसे वसूल केले जातील.