Supreme Court | (File Image)

पीएम-केअर्स फंड (PM CARES Fund) राष्ट्रीय अपत्ती निवारण (NDRF) निधीत वळविण्याची काहीच आवश्यकता नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंगळवारी (18 ऑगस्ट) म्हटले आहे. ज्या व्यक्तींना एनडीआरएफमध्ये मदत द्यायची असेल ते व्यक्ती स्वच्छेने त्यासाठी योगदान देतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने पीएम केअर्स निधी एनडीआरएफकडे वळविण्याबाबतची याचिका फेटाळून लावली.

सर्वोच्च न्यायालयाने असेही सांगितले की, कोविड 19 या साथीच्या आजारासाठी नवी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण योजना बनविण्याची काहीच गरज नाही. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण अंतर्गत जारी योजना पुरेशा होत्या. खंडपीठाने असेही म्हटले की, नागरिकांनी आणि कॉर्पोरेट्ससाठी एनडीआरएफमध्ये निधी जमा करण्यात काहीही अडथळा अथवा चुकीचे नाही. पीएम केअर् फंड आणि एनडीआरएफ हे पूर्णपणे वेगळे आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले. (हेही वाचा, PM CARES Fund: काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या विरोधात FIR; पीएम केअर्स फंडाबाबत संभ्रम पसरवल्याचा आरोप)

सर्वोच्च न्यायालयाने 17 जूनला एका जनहित याचिकेवरुन केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली होती. या याचिकेत पीएम केअर्स फंडातील नीधी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीत वळविण्यात यावा अशी मागणी केली होती. सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सपीआयएल) ने दावा केला होता की, कोविड 19 संकट काळात एनडीआरएफचा उपयोग अधिकाऱ्यांद्वारे केला जात नाही. पीएण केअर्स फंडाची स्थापना अपत्ती निवारण अधिनियमाच्या कक्षेबारेह आहे.