QuickLY
Socially
ट्विटर इंडया प्रायव्हेट लिमिटेड (Twitter India Pvt. Ltd.) विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहीत याचिका (Public Interest Litigation) दाखल झाली आहे. गोपाल झावेरी असे या याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. याचिकाकर्त्याने खालिस्तान (Khalistan) समर्थनार्थ ट्विट ट्विटरने प्रमोट केल्याचा आरोप करत या कंपनीवर कारवाई करण्या यावी अशी मागणी केली आहे. तसेच, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) ला विविध कायद्यातील कलमांखाली ही कारवाई करण्याची मान्यता न्यायालयाने द्यावी, अशीही मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, ट्विटर खालिस्तान समर्थनार्थ ट्विट प्रमोट करण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने पैसे घेत आहे आणि अशी ट्विट जाणीवपूर्वक प्रोमक करत आहे. सर्वांनाच माहिती आहे की, खालिस्तान एक बंदी घातलेली आणि दहशतवादी संघटना आहे. ही संघटना नेहमीच देशविरोधी अजेंडा राबवत आली आहे. त्यामुळे अशा संघटनेशी संबंध ठेवणाऱ्या सर्व लोकांवर भारतीय दंड संहितेनुसार सजा मिळायला हवी. जेणेकरुन देशाचे तुकडे करण्याचा विचार ठेवणाऱ्या आणि दहशतवादी संघटनांशी संबध ठेवणाऱ्या लोकांना योग्य तो धडा मिळेल. (हेही वाचा, खालिस्तान समर्थकांना कॅनडा येथे फंडिंग करतोय भारतीय वंशाचा गुन्हेगारी सिंडिकेट- आयएएनएस)
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी 5 जून 2020 या दिवशी दिलेल्या आपल्या आदेशात ट्विटर आणि त्यांच्या वकिलांना तीन आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत ट्विटरकडून उत्तर आले नाही. याचिकेत म्हटले आहे की, या प्रकरणाचा तपास एएनआय द्वारा करण्यात यावा जेणेकरुन योग्य तपास होईल. याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, खालिस्तान बाबत ट्विट करणारे अधिकाधिक लोक हे भारताबाहेरील आहेत. त्यामुळे एएनआयद्वारे तपास करणे अधिक योग्य होईल.
